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बिहार में मकान का नक्शा पास कराने के नए नियम से लोगों में खुशी, निर्माण प्रक्रिया होगी आसान

Published: Wed, 11 Nov 2026 10:00 PM (IST)

बिहार सरकार द्वारा भवन उपविधि-2026 को मंजूरी मिलने से लोगों में खुशी है, जिससे शहरी क्षेत्रों में मकान का नक्शा पास कराने की प्रक्रिया सरल और तेज होगी।

बिहार में मकान का नक्शा पास कराने के नए नियम से लोगों में खुशी, निर्माण प्रक्रिया होगी आसान (AI Generated Image)

बिहार में मकान का नक्शा पास कराने के नए नियम से लोगों में खुशी, निर्माण प्रक्रिया होगी आसान (AI Generated Image)

HighLights

  1. भवन उपविधि-2026 से नक्शा पास कराने की प्रक्रिया सरल हुई।

  2. 30 दिनों में नक्शा स्वीकृति से लोगों को मिलेगी राहत।

  3. छोटे भूखंड मालिकों और मध्यम वर्ग को विशेष लाभ।

संवाद सूत्र, बांका। बिहार सरकार द्वारा भवन उपविधि-2026 को मंजूरी दिए जाने के बाद लोगों के बीच खुशी का माहौल है। खासकर शहरी क्षेत्र में मकान बनाने की योजना बना रहे लोगों को नए नियमों से राहत मिलने की उम्मीद है।

लोगों ने बताया कि मकान का नक्शा पास कराने की प्रक्रिया सरल होने और निर्धारित समय में स्वीकृति मिलने की व्यवस्था से आम लोगों को काफी सहूलियत होगी। अब तक नक्शा स्वीकृति के लिए लोगों को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। नए प्रविधानों से समय और परेशानी दोनों कम होने की उम्मीद है।

समय और पैसा बचेगा

स्थानीय निवासी रजिक राज ने कहा कि नए भवन उपविधि से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। खासकर मध्यमवर्गीय परिवारों को अपना घर बनाने में होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। नक्शा पास कराने की प्रक्रिया सरल होने से लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे। यह सरकार की अच्छी पहल है।

सरकारी कामकाज में पारदर्शिता

सन्ना कुमार ने कहा कि नक्शा पास कराने में अनावश्यक देरी आम लोगों के लिए लंबे समय से बड़ी समस्या बन रही थी। 30 दिनों में निर्णय लेने की व्यवस्था लागू होने से लोगों को बार-बार नगर परिषद कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

मुकेश कुमार ने कहा कि छोटे भूखंड पर मकान बनाने वाले लोगों को नए नियम से विशेष उम्मीद है। कई बार जमीन उपलब्ध रहने के बावजूद भवन निर्माण की प्रक्रिया जटिल होने से लोग परेशान रहते हैं। नए प्रावधानों से ऐसे लोगों को अपना आशियाना बनाने में सहूलियत मिलेगी।

बार-बार कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा

वहीं, स्थानीय निवासी आशुतोष मिश्रा ने कहा कि भवन निर्माण के नियमों में स्पष्टता रहने से आम नागरिकों को काफी सहूलियत होगी। स्व-घोषणा आधारित व्यवस्था से छोटे मकान मालिकों को बार-बार कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इससे नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया में समय की बचत होगी और लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा।

विनय कुमार ने कहा कि शहर के विकास के लिए भवन निर्माण की प्रक्रिया सरल और व्यवस्थित होना जरूरी है। नए नियम से मकान बनाने वालों के साथ-साथ निर्माण से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलेगी। इससे शहरी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

विपिन कुमार ने बताया कि सरकार की इस पहल से लोगों में नई उम्मीद जगी है। नियम बनाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी इसे धरातल पर लागू करना है।

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