बिहार में 7202 कर्मियों के खातों में पहुंचे ₹35000000 एक्स्ट्रा, 38 जिलों के शिक्षा अधिकारियों को अल्टीमेटम

By Vikash Chandra Pandey Edited By: Rajat Mourya

Published: Wed, 11 Nov 2026 11:00 PM (IST)

बिहार शिक्षा विभाग में एक रैंडम ऑडिट से 35 करोड़ रुपये से अधिक के वेतन-भत्ता घोटाले का खुलासा हुआ है। ...और पढ़ें

बिहार में 7202 कर्मियों के खातों में पहुंचे ₹35000000 एक्स्ट्रा, 38 जिलों के शिक्षा अधिकारियों को अल्टीमेटम (AI Generated Image)

HighLights

शिक्षा विभाग में 35 करोड़ रुपये के वेतन-भत्ता घोटाले का भंडाफोड़।
7,202 मामलों में सरकारी सेवकों को तय से अधिक भुगतान हुआ।
दोषी अधिकारियों पर 15 नवंबर को बैठक में कार्रवाई तय होगी।

विकाश चन्द्र पाण्डेय, पटना। एक रैंडम ऑडिट से बिहार में शिक्षा विभाग में 35,27,49,333 रुपये की हेराफेरी का भंडाफोड़ हो गया। सरकारी सेवकों के वेतन, मकान किराया भत्ता (एचआरए) और बकाया राशि के भुगतान में यह हेराफेरी हुई। अब वसूली की प्रक्रिया चल रही है।

अभी तक 33 करोड़ से कुछ अधिक राशि की वसूली हो चुकी है और 2,24,30,205 करोड़ रुपये की वसूली शेष रह गई है।

इस भंडाफोड़ के बाद ही वित्त विभाग द्वारा वेतन-भत्ता के भुगतान से पहले मेकर-चेकर-अप्रूवर की व्यवस्था के अक्षरश: अनुपालन का निर्देश दिया गया। उसके बाद वेतन रोके जाने और खजाना खाली होने की अफवाह शुरू हो गई।

अक्टूबर में कुछ जिलों में रैंडम ऑडिट हुआ। तब भागलपुर, नवादा और पटना में आवश्यकता से अधिक भुगतान के तीन मामले उजागर हुए। उसके बाद सभी 38 जिलों में शिक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (एचआरएमएस) के जरिए किए गए वेतन-भत्तों के भुगतान की जांच हुई।

तब लगभग 35 करोड़ रुपये अधिक भुगतान किए जाने की पोल खुली। कुल 7,202 ऐसे मामले सामने आए, जिनमें सरकारी सेवकों को तय रकम से अधिक भुगतान किया गया। ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) की भूमिका भी संदिग्ध हो गई।

विभाग द्वारा सभी डीईओ को कारण बताओ नोटिस दिया गया है, जिस पर उन्हें 12 नवंबर तक अपना पक्ष रख देना है। अगर वे यथोचित उत्तर नहीं देते तो माना जाएगा कि बचाव के लिए उनके पास कोई साक्ष्य नहीं। ऐसे में वे अनुशासनिक कार्रवाई के दायरे में आएंगे।

सरकार इस प्रकरण को प्रशासनिक नियंत्रण की विफलता और आपराधिक चूक मान रही। यह अधिकारियों की लापरवाही और सेवा में कदाचार का प्रकरण है।

जिलावार गड़बड़झाले के मामले: गोपालगंज में सर्वाधिक 783 मामले मिले हैं। उसके बाद गया में 628, पश्चिम चंपारण में 551 और पटना में 312 मामले उजागर हुए। बक्सर में 260, रोहतास में 247, मुजफ्फरपुर में 238 और पूर्वी चंपारण में 214 मामले मिले।

अब आठ जिलों से वसूली शेष: 30 जिलों से राशि वसूल हुई है। आठ जिलों (पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, कटिहार, किशनगंज, गोपालगंज, सिवान, बक्सर) से अभी वसूली की प्रकिया चल रही।

अभी तक सबसे कम वसूली 46.86 सिवान जिला से हुई है। पूर्वी चंपारण से 65.09% और भागलपुर से 72.21% राशि वसूल हुई है।

दोषियों पर कार्रवाई हेतु होगी बैठक:

अधिक भुगतान के लिए तीन स्तरों (मेकर, चेकर, अप्रूवर) पर कार्यरत अधिकारियों में मिलीभगत हुई है। इस प्रकरण में 15 नवंबर को बैठक होनी है और उस दौरान एचआरएमएस पोर्टल के गलत उपयोग के लिए उत्तरदायी अधिकारी चिह्नित किए जाएंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई तय होगी।

मेकर : कर्मचारियों के वेतन-भत्ता और भुगतान से संबंधित ब्योरा तैयार करने वाला अधिकारी
चेकर : भुगतान के ब्योरा (राशि व संबंधित दूसरी जानकारी) की जांच करने वाला अधिकारी
अप्रूवर : भुगतान की स्वीकृति देने वाला अधिकारी। जैसे कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आदि

वसूली और बकाया: कुल 7,202 मामलों में 35,27,49,333 रुपये की अतिरिक्त निकासी हुई। अब तक लगभग 33 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। 2,24,30,205 रुपये अभी बकाया हैं।