बिहार में PhD के लिए नए नियम लागू: 10% से ज्यादा 'कॉपी-पेस्ट' पर वापस होगी थीसिस, गाइड पर भी गिरेगी गाज

दीनानाथ साहनी, पटना। बिहार के विश्वविद्यालयों में पीएचडी शोध कार्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन अनिवार्य कर दिया गया है। इसे लेकर कुलाधिपति सचिवालय ने सभी कुलपतियों को निर्देश दिया है।

इस निर्देश से माना जा रहा है कि विश्वविद्यालयों से पीएचडी करना अब पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन इसकी डिग्री की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी।

कुलाधिपति ने यूनिफार्म ऑर्डिनेंस-2026 में पीएचडी थीसिस के मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया में बदलाव किया है और इसे सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश कुलपतियों को दिया गया है।

नए नियमों के अंतर्गत कुलपति छह बाहरी विशेषज्ञों का पैनल तैयार करेंगे, जिसमें कम-से-कम तीन राज्यों के प्रोफेसर सम्मिलित होंगे। आवश्यकता पड़ने पर विदेशी विशेषज्ञ भी पैनल में सम्मिलित किए जा सकेंगे।

राज्यपाल सचिवालय के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य के विश्वविद्यालयों में पीएचडी शोध कार्य समयसीमा के अंदर पूरा कराने का निर्देश कुलपतियों को दिया गया है। विभागीय प्री-पीएचडी प्रेजेंटेशन देना होगा।

शोधार्थी द्वारा थीसिस जमा करने के बाद छह माह के अंदर उसका मूल्यांकन और फिर साक्षात्कार लेना अनिवार्य किया गया है।

विश्वविद्यालय को थीसिस जमा होने के 15 दिनों के भीतर उसे डिजिटल माध्यम से परीक्षकों को भेजना जरूरी है। अगर मूल्यांकन में 10 प्रतिशत से कम साहित्यिक चोरी (प्लेगरिज्म) सुनिश्चित करना होगा। इससे अधिक प्लेगरिज्म पाया जाता है तो उसे सुधार हेतु शोधार्थी को वापस करना होगा।