पुराने मुकदमों के आधार पर किसी को ‘असामाजिक तत्व’ घोषित करना अवैध, पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

अदालत ने नालंदा के जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश को अवैध करार देते हुए न केवल उसे रद कर दिया, बल्कि राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को एक लाख रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये वाद व्यय एक माह के भीतर देने का निर्देश भी दिया। साथ ही कहा कि यह राशि संबंधित दोषी अधिकारियों से वसूल की जाए।

न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद एवं कुमार मनीष की खंडपीठ ने राजेश कुमार की आपराधिक रिट याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि बीसीसी एक्ट के तहत कार्रवाई तभी संभव है, जब कार्रवाई शुरू होने से पूर्व के 24 महीनों में कम से कम दो ऐसे मामलों में पुलिस रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल हुई हो, जो अधिनियम की परिभाषा के अनुरूप हों।

याचिकाकर्ता के विरुद्ध वर्ष 2021 के बाद कोई नया मामला दर्ज नहीं हुआ था, इसलिए उसे ‘असामाजिक तत्व’ घोषित करना कानून के विपरीत था।

अदालत ने कहा कि जिलाधिकारी ने बिना पर्याप्त और सत्यापित सामग्री के केवल पुलिस की अनुशंसा पर याचिकाकर्ता को प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को सिलाव थाना में हाजिरी लगाने का आदेश दे दिया। जबकि याचिकाकर्ता गिरियक थाना क्षेत्र का निवासी था। अदालत ने इसे नियमों के भी विपरीत माना।