सर्च करे
Home

Trending

    loading ads...
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    8th pay commission बड़ा अपडेट: फिटमेंट फैक्टर, फैमिली यूनिट से HRA तक, JCM ने रखीं बड़ी मांगें; कितनी बढ़ेगी सैलरी?

    Updated: Wed, 15 Apr 2026 11:01 AM (IST)

    8th Pay Commission Fitment Factor: नेशनल काउंसिल (NC-JCM) ने आठवें वेतन आयोग को अपना मेमोरेंडम सौंपा है। इसमें 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है, ज ...और पढ़ें

    timer icon

    समय कम है?

    जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

    संक्षेप में पढ़ें

    नई दिल्ली| आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। नेशनल काउंसिल (NC-JCM 8th pay commission) की स्टाफ साइड ने आयोग को अपना 51 पेज का मेमोरेंडम तय समय से पहले भेज दिया है। जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा (shiv gopal mishra 8th pay commission) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि, "कर्मचारियों की जरूरतों और बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए कई अहम प्रस्ताव दिए गए हैं।"

    फिटमेंट फैक्टर 3.83 की मांग

    उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि,

    "सबसे बड़ा और चर्चा में रहने वाला प्रस्ताव फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। इस बार 3.833 का फिटमेंट फैक्टर () सुझाया गया है। इसी आधार पर मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़ाकर सीधे ₹69,000 करने का प्रस्ताव (8th pay commission minimum basic salary 69000) रखा गया है। वहीं अधिकतम वेतन ₹2,15,000 तक करने की बात कही गई है।"

    यानी अगर यह प्रस्ताव मान लिया जाता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।

    फैमिली यूनिट पर क्या रखा प्रस्ताव?

    इस मेमोरेंडम में परिवार की परिभाषा को भी बदलने की मांग की गई है। फैमिली यूनिट को 5 करने का सुझाव (family unit 5 members) दिया गया है। इसमें पुरुष और महिला के बीच यूनिट वैल्यू का अंतर खत्म करते हुए दोनों को बराबर 1-1 यूनिट देने की बात कही गई है। साथ ही माता-पिता को भी फैमिली यूनिट में शामिल करने का प्रस्ताव है, जिससे कर्मचारियों के वास्तविक खर्च को बेहतर तरीके से कवर किया जा सके।

    यह भी पढ़ें- DA Hike News: 360 रुपए से ₹7500 तक, कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी और कब मिलेगा एरियर? एक्सपर्ट से समझें

    सालाना वेतन वृद्धि पर बड़ा सुझाव

    सालाना वेतन वृद्धि को लेकर भी बड़ा बदलाव सुझाया गया है। मौजूदा 3% की जगह इसे बढ़ाकर 6% करने की मांग रखी गई है। इससे हर साल कर्मचारियों की सैलरी में ज्यादा तेजी से इजाफा हो सकेगा।

    लेवल को मर्ज करने का सुझाव भी

    पे स्केल को सरल और ज्यादा लाभकारी बनाने के लिए बड़े स्तर पर बदलाव का सुझाव दिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार, मौजूदा लेवल 2 और 3 को मिलाकर नया पे स्केल बनाया जाएगा। इसी तरह लेवल 4 और 5, 7 और 8, और 9 और 10 को भी मर्ज करने की बात कही गई है। इससे पे स्ट्रक्चर कम जटिल होगा और ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

    HRA को 40% रखने का प्रस्ताव

    हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को लेकर भी अहम सुझाव दिए गए हैं। शहरों की कैटेगरी के हिसाब से एचआरए को 30% से 40% तक रखने (HRA 40 percent proposal) का प्रस्ताव है। साथ ही इसे महंगाई भत्ते (DA) से लिंक करने की बात कही गई है, ताकि यह महंगाई के साथ अपने आप बढ़ता रहे। पेंशनर्स को भी HRA का लाभ देने की सिफारिश की गई है।

    इसके अलावा अतिरिक्त योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को बेसिक पे का 10% अतिरिक्त भत्ता देने का सुझाव है। ओवरटाइम के लिए भी स्पष्ट नियम बनाने और अतिरिक्त काम के लिए उचित भुगतान सुनिश्चित करने की बात कही गई है।

    खाने-पीने के खर्च पर भी बदलाव की मांग

    खाने-पीने के खर्च को लेकर भी बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। ICMR की सिफारिश के अनुसार करीब 3490 कैलोरी वाला न्यूट्रिशन लेवल तय करने की बात कही गई है, जिससे कर्मचारियों की सेहत और उत्पादकता बेहतर हो सके।

    'अच्छी सैलरी और बेहतर सुविधाओं की उम्मीद'

    ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने बताया कि उन्होंने आठवें वेतन आयोग को अपनी मांगों का मेमोरेंडम भेज दिया है। इस बार बोनस, मेडिकल और ट्रैवल अलाउंस जैसे पुराने नियमों में बड़े सुधारों की मांग की गई है। साथ ही, फेडरेशन ने कुछ नई और खास सुविधाएं भी मांगी हैं, जैसे- इंटरनेट और गैजेट्स के लिए 'डिजिटल सपोर्ट अलाउंस' और माता-पिता की देखभाल के लिए विशेष छुट्टियां। एक खास मांग 'सोशल ऑब्लिगेशन लीव' (SOL) की भी है, ताकि कर्मचारी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों या किसी आपदा के समय छुट्टी ले सकें। JCM ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिससे कर्मचारियों को अब अच्छी सैलरी और बेहतर सुविधाओं की उम्मीद जगी है।

    कुल मिलाकर, यह मेमोरेंडम कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और जीवन स्तर में बड़ा सुधार लाने की दिशा में तैयार किया गया है। अब सबकी नजर आठवें वेतन आयोग पर टिकी है कि वह इन प्रस्तावों पर क्या फैसला लेता है।