Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के साथ की बजट पर चर्चा, मांग और सुझावों पर कही ये बात
वित्त मंत्री ने बजट 2024-25 पर सुझाव के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक (Pre Budget Consultation) की अध्यक्षता की। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आगामी बजट पर सुझाव मांगे गए। इसमें राज्य अपनी जरूरतों और अपेक्षाओं के बारे में वित्त मंत्री को बताते हैं। अगर उनके पास कोई सुझाव होता है तो उसे भी दिया जाता है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी के अगुआई में एनडीए सरकार के गठन के साथ बजट पेश करने की तैयारियों ने भी जोर पकड़ लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अंतरिम बजट पेश किया। अब वह जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेंगी। यह बतौर वित्त मंत्री उनका लगातार सातवां बजट होगा और इस मामले में मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ेंगी।
बजट पर राज्यों का सुझाव
वित्त मंत्री ने बजट 2024-25 पर सुझाव के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक (Pre Budget Consultation) की अध्यक्षता की। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आगामी बजट पर सुझाव मांगे गए। इसमें राज्य अपनी जरूरतों और अपेक्षाओं के बारे में वित्त मंत्री को बताते हैं। अगर उनके पास कोई सुझाव होता है, तो उसे भी दिया जाता है। इसमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ कई राज्यों के सीएम भी शामिल हुए।
विशेष सहायता योजना की सराहना
भारत सरकार की 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना' की अधिकतर मंत्रियों ने तारीफ की। इस योजना में सुधार के लिए कुछ सुझाव भी मिले। सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने राज्य के लिए कुछ खास मांगें भी रखीं। उनकी ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कई सुझाव भी मिले। इसमें खासकर राज्यों के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए बजट बढ़ाने की बात थी।
वित्त मंत्री ने राज्यों से क्या कहा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार उनके विकास में हर तरह की मदद देने को तैयार है। फिर चाहे बात वक्त पर टैक्स बंटवारे की हो, या फिर फाइनेंस कमीशन की ग्रांट और जीएसटी एरियर के भुगतान की। उन्होंने कहा कि पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना (Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment) के जरिए सभी राज्यों के विकास की रफ्तार बढ़ाई जाएगी।
वित्त मंत्री ने सभी प्रतिनिधियों को सुझावों के लिए शुक्रिया कहा। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार केंद्रीय बजट 2024-25 बनाने के दौरान उनके सुझावों और मांगों पर वाजिब विचार करेगी।
