पूरी तरह प्राइवेट हो जाएगा IDBI Bank, फिर कर्मचारियों की पेंशन और हितों का क्या होगा? सरकार ने दिया ये जवाब

DIPAM सचिव ने क्या कहा?

मनीकंट्रोल को दिए एक इंटरव्यू में अरुणिश चावला ने कहा, "IDBI बैंक आज भी एक बैंकिंग कंपनी है। यह अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से अलग है, इसे LIC द्वारा प्रमोट किया गया है। यहां RBI की मंजूरी से प्रबंधन (मैनेजमेंट) नियुक्त किया जाता है। आज भी, इसके कर्मचारियों की सेवा शर्तें बोर्ड द्वारा संबंधित कर्मचारी संघों के साथ परामर्श करके तय की जाती हैं। IDBI को एक 'गोइंग कंसर्न' (चालू इकाई) के रूप में पुनर्गठित किया जा रहा है।"

अरुणिश चावला ने कहा, "शेयर खरीद समझौते के तहत सभी मौजूदा कर्मचारियों की सेवा शर्तें पूरी तरह सुरक्षित हैं। साथ ही, सभी मौजूदा पेंशनभोगियों के पेंशन लाभ भी इस शेयर खरीद समझौते के जरिए पूरी तरह सिक्योर हैं।"

उन्होंने ने आगे कहा, "एक चालू इकाई के रूप में जब नया प्रमोटर आएगा, तब भी यह तथ्य नहीं बदलेगा कि यह एक बैंक द्वारा संचालित बैंकिंग कंपनी है। प्रबंधन और कर्मचारी संघों के बीच आपसी समझ, बातचीत और भरोसे के जरिए, यह बैंक कंपनी कानूनों और श्रम कानूनों के तहत काम करना जारी रखेगा।"

फैसले के विरोध में बैंक यूनियन

उधर, बैंक यूनियनों ने IDBI बैंक के निजीकरण के सरकार के फैसले का विरोध किया है। उनका आरोप है कि किसी विदेशी निवेशक को हिस्सेदारी बेचे जाने से सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग व्यवस्था कमजोर होगी। उन्होंने सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है।

2019 में LIC ने खरीदा था स्टैक

IDBI बैंक जनवरी 2019 में ही प्राइवेट हो गया था। दरअसल,  2019 में जीवन बीमा निगम (LIC) ने IDBI बैंक में 51% हिस्सेदारी खरीद ली थी। क्योंकि भारत सरकार की प्रत्यक्ष (Direct) हिस्सेदारी 50% से कम हो गई थी, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे नियमों के तहत 'प्राइवेट सेक्टर बैंक' की कैटेगरी में डाल दिया था।