8th Pay Commission: 'बजट में आठवें वेतन आयोग को लेकर कोई प्रावधान नहीं', व्यय सचिव का बड़ा बयान

उन्होंने यह भी कहा कि कर्ज-जीडीपी अनुपात को अपनाया गया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम राजकोषीय घाटा छोड़ेंगे। राजकोषीय घाटा महत्वपूर्ण है और हम इस पर नजर रखना जारी रखेंगे।

आठवें वेतन आयोग पर व्यय सचिव ने क्या-क्या कहा?

वुअलनाम ने न्यूज एजेंसी PTI भाषा को दिए इंटरव्यू में कहा, "बजट में अभी आठवें वेतन आयोग को ध्यान में रखकर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसका कारण आठवें वेतन आयोग का अभी-अभी गठन हुआ है। सदस्य अपना काम शुरू कर रहे हैं। वे सहायता के लिए अधिकारियों को भी शामिल कर रहे हैं। इसलिए यह बिल्कुल शुरुआती दौर है। अभी तक हमने इसके प्रभाव और अन्य पहलुओं के बारे में कोई गणना नहीं की है, जो हमें समय आने पर पता चलेगा।"

सरकार ने पिछले साल जनवरी में आठवें वेतन आयोग का गठन किया। आयोग को वेतन संरचना, आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की मांगों का विश्लेषण करने के लिए रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।

आयोग की सिफारिशों को एक जनवरी, 2026 से लागू किया जा सकता है। एक सवाल के जवाब में वुअलनाम ने कहा, "कर्ज-जीडीपी अनुपात और राजकोषीय घाटा दोनों महत्वपूर्ण है और दोनों आपस में जुड़े हैं। हमने कहा है कि हम ऋण-जीडीपी अनुपात पर नजर रखेंगे। लेकिन राजकोषीय घाटा और ऋण-जीडीपी अनुपात आपस में जुड़े हुए है। इसलिए हम राजकोषीय घाटे की गणना भी करते रहेंगे।"

उन्होंने कहा, "कुल मिलाकर हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत कर्ज-जीडीपी अनुपात है। इसके लिए हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2030 तक हम एक प्रतिशत घट-बढ़ के साथ इसे 50 प्रतिशत पर लाएंगे। राजकोषीय घाटे का आंकड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम उस पर भी लगातार नजर रखेंगे।"

PM इंटर्नशिप योजना पर क्या बोले व्यय सचिव

पीएम इंटर्नशिप योजना को लेकर बजट में आवंटन से जुड़े एक सवाल के जवाब में सचिव ने कोई आंकड़ा नहीं दिया और कहा, "यह एक बहुत अच्छी योजना है और संभवत: इसमें गति कुछ धीमी हो सकती है। लेकिन ये कुछ हद तक इनोवेटिव योजनाएं हैं जिनमें उद्योग भी भागीदार है। हमें उन्हें मिलकर आगे बढ़ना होगा। इसलिए मंत्रालय इसे दुरुस्त कर रहा है और उद्योग जगत और संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब इसमें तेजी आएगी। लोग इसका लाभ देखेंगे और यह सफल होगी।"

बजट में कुल व्यय में वृद्धि और राजकोषीय घाटे में कमी से जुड़े एक सवाल में जवाब में वुअलनाम ने कहा, "बजट में जो भी आंकड़े हैं, वे वास्तविक हैं। हमने बहुत सावधानीपूर्वक जांच की है। सबसे पहले, व्यय बजट पक्ष की हमने बहुत सावधानीपूर्वक जांच की है। यह निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। फिर, जीडीपी अनुमान को भी बहुत सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। हमने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमान और वृद्धि अनुमान पर गौर किया।

उन्होंने कहा, "और वास्तव में, यह वृद्धि अनुमान है, जो बहुत यथार्थवादी अनुमान है। अब बाजार मूल्य पर जो हम 2026-27 के लिए जीडीपी का अनुमान जता रहे हैं, वह बहुत यथार्थवादी आंकड़ा है। हम इसे यथार्थवादी मानते हैं, न कि अति-महत्वाकांक्षी, न ही अति-सतर्क। और हमें इसे पूरा करने में सक्षम होना चाहिए।"

यह भी पढ़ें- 8th Pay Commission: बजट में सरकार का बड़ा एलान, सैलरी-पेंशन में जल्द बढ़ोतरी का रास्ता साफ; मिला इतना बड़ा फंड