PLI स्कीम का पैसा अटका या बंटा? सिर्फ 18.51% राशि ही हुई जारी, अब बजट में मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई तैयारी!
आईआईएम अहमदाबाद और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले छह सालों में पीएलआई स्कीम के तहत आवंटित राशि का केवल 18.51% ही वितरित हो पाया है।

HighLights
पीएलआई योजना में केवल 18.51% राशि ही वितरित हुई।
आईआईएम अहमदाबाद और नीति आयोग की रिपोर्ट में खुलासा।
आगामी बजट में नए विनिर्माण प्रोत्साहन की संभावना।
राजीव कुमार, नई दिल्ली। वर्ष 2020 में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम की शुरुआत मोबाइल फोन निर्माण से की गई थी। बाद के एक-दो सालों में अन्य 13 सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम लाई गई। लेकिन पिछले छह सालों में पीएलआई स्कीम के तहत निर्माताओं को इंसेंटिव देने के लिए आवंटित राशि का सिर्फ 18.51 प्रतिशत ही उन्हें दिया जा सका है। अहमदाबाद के भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) और नीति आयोग की तरफ से पीएलआई को लेकर रिपोर्ट तैयार की गई जिनमें इन बातों का खुलासा किया गया है।
जानकारों का कहना है कि सरकार इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आगामी बजट में नए सिरे से मैन्यूफैक्चरिंग प्रोत्साहन के लिए स्कीम की घोषणा कर सकती है। पीएलआई स्कीम की अवधि पांच या अधिकतम छह साल की है। इसलिए अधिकतर पीएलआई स्कीम जल्द ही समाप्त होने वाली है। बजट में पीएलआई स्कीम से अनुभव लेते हुए एमएसएमई को टेक्नोलाजी से जोड़ने और सप्लाई चेन का प्रमुख हिस्सा बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जा सकते हैं।
क्या था प्रावधान
सरकार ने 14 सेक्टर के निर्माताओं को इंसेंटिव के रूप में वितरित करने के लिए 1,91,049 करोड़ का प्रविधान रखा था। इस साल मार्च तक इनमें से सिर्फ 35,354 करोड़ रुपए ही वितरित हो पाए। 14 सेक्टर की पीएलआई स्कीम के तहत 3,15,092 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया था और इस लक्ष्य का 76 प्रतिशत यानी कि 2,40,138 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है।
पीएलआई स्कीम के तहत वे निर्माता ही इंसेंटिव के हकदार है जो एक सीमा से अधिक हर साल उत्पादन और निर्यात में बढ़ोतरी कर सकेंगे। कई सेक्टर तो ऐसे हैं जिनमें आवंटित राशि का सिर्फ एक से दो प्रतिशत ही इंसेंटिव दिया जा सका।
नीति आयोग के सीईओ अनुराग जैन का मानना है कि इस रिपोर्ट से नीति निर्धारकों को पीएलआई स्कीम का प्रदर्शन, उपलब्धि और उनकी सीमाओं को समझने में मदद मिलेगी और भविष्य की मैन्यूफैरक्चरिंग नीति को और अच्छे तरीके से तैयार कर पर उस पर अमल किया जा सकेगा।
अहमदाबाद आईआईएम के प्रोफेसर सरल मुखर्जी और विश्वनाथ पिंग्ली का मानना है कि पीएलआई स्कीम को अधिक सफल बनाने के लिए आपूर्ति पक्ष के साथ मांग पक्ष के लिए भी इंसेंटिव दिया जा सकता है। जैसे पीएलआई स्कीम के तहत उत्पादन करने वाले फर्म से सामान खरीदने पर उपभोक्ता को इंसेंटिव दिए जा सकते हैं।
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