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   <div id="para_Ttbrkm" class="jg_paragraph" style="padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;">
    <p><strong>बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली|</strong> आठवें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी हुए करीब 10 महीने बीत चुके हैं। कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, आयोग अभी शहर-शहर जाकर संगठनों से बातचीत कर रहा है और उनकी मांगों को सुन रहा है। इस बीच, केंद्रीय कर्मचारियों ने 15 साल वाले कम्यूटेड पेंशन नियम (<a href="https://www.jagran.com/business/personal-finance-8th-pay-commission-funded-unfunded-cost-explained-pensioner-fears-40354091.html">Commuted Pension Rule</a>) को बदलने की मांग तेज कर दी है।</p>
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    <p><span style="background-color: #ffff00;"><strong>आखिर कम्यूटेड पेंशन है क्या? अगर इसे आसान भाषा में समझें तो, रिटायरमेंट के समय कर्मचारी अपनी बेसिक पेंशन का 40% हिस्सा एकमुश्त ले सकते हैं। जिसे कम्यूटेड पेंशन कहते हैं। इसके बदले अगले 15 सालों तक उनकी हर महीने की पेंशन से एक तय रकम काटी जाती है और 15 साल बाद ही उन्हें पूरी पेंशन दोबारा (pension restoration period) मिलने लगती है।</strong></span></p>
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    <p>अब कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इस 15 साल की मियाद को घटाकर 11 से 12 साल किया जाए। उनका तर्क है कि मौजूदा नियम चार दशक पुराने मानकों पर आधारित है, जो आज के समय में बिल्कुल फिट नहीं बैठता।</p>
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    <h2>क्यों उठ रही रिकवरी पीरियड घटाने की मांग?</h2>
    <p>केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमुख संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (<a href="https://www.jagran.com/business/personal-finance-8th-pay-commission-funded-unfunded-cost-explained-pensioner-fears-40354091.html">NC-JCM demands 8th CPC</a>) ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को सौंपे अपने ज्ञापन में साफ कहा है कि 15 साल की बहाली का यह नियम करीब 39 साल पहले बना था। तब से लेकर अब तक ब्याज दरों, लोगों की औसत उम्र (Life Expectancy) और मृत्यु दर में बड़े बदलाव आ चुके हैं। इसलिए इस रिकवरी पीरियड को अपडेट करना बेहद जरूरी है।</p>
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    <h2>किस संगठन ने की कितने साल की मांग?</h2>
    <table dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" data-sheets-root="1" data-sheets-baot="1">
     <colgroup>
      <col width="376">
      <col width="249">
     </colgroup>
     <tbody>
      <tr>
       <td><strong>कर्मचारी संगठन का नाम</strong></td>
       <td><strong>मांग (कम्यूटेशन बहाली का समय)</strong></td>
      </tr>
      <tr>
       <td>नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM)</td>
       <td>11 साल</td>
      </tr>
      <tr>
       <td>ऑल इंडिया डिफेंस इम्प्लॉईज फेडरेशन (AIDEF)</td>
       <td>11 साल</td>
      </tr>
      <tr>
       <td>फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस (FNPO)</td>
       <td>11 साल</td>
      </tr>
      <tr>
       <td>भारत पेंशनर्स समाज (BPS)</td>
       <td>11 साल</td>
      </tr>
      <tr>
       <td>ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम इम्प्लॉईज फेडरेशन</td>
       <td>10 साल</td>
      </tr>
      <tr>
       <td>रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA)</td>
       <td>12 साल</td>
      </tr>
     </tbody>
    </table>
    <h2>कर्मचारियों को कैसे हो रहा है नुकसान?</h2>
    <p>NC-JCM ने एक कैलकुलेशन के जरिए समझाया है कि पेंशनर्स को कैसे भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है।</p>
    <blockquote>
     <p>अगर कोई 61 साल का पेंशनर अपनी पेंशन से हर महीने 100 रुपए यानी 1200 रुपए सालाना कम्यूट करता है, तो उसे 8.194 के कम्यूटेशन फैक्टर के हिसाब से 9,833 रुपए एकमुश्त मिलते हैं।"</p>
    </blockquote>
    <p>लेकिन, सिर्फ 10 साल में ही उसकी पेंशन से 12,000 रुपए वसूल लिए जाते हैं, जो मिली हुई रकम से कहीं ज्यादा है। वहीं 15 साल में यह वसूली 18,000 रुपए हो जाती है, जो कि मिली हुई एकमुश्त रकम (9,833 रुपये) का लगभग दोगुना है।</p>
    <p>संगठन का कहना है कि जब 10 से 11 साल में पूरी रकम की रिकवरी हो जाती है, तो 15 साल तक पैसे काटना गलत है।</p>
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    <h2>39 सालों में बदल गए हालात</h2>
    <p><strong>भारत पेंशनर्स समाज (BPS) के महासचिव अविनाश राजपूत ने ईटी को बताया कि 15 साल की रिकवरी का नियम 1986 में बना था। उन्होंने 1986 और 2023 के आंकड़ों की तुलना करते हुए बताया कि अब हालात बदल चुके हैं।</strong></p>
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    <h2>पैरामीटर 1986 में स्थिति 2023 में स्थिति</h2>
    <table dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" data-sheets-root="1" data-sheets-baot="1">
     <colgroup>
      <col width="233">
      <col width="168">
      <col width="183">
     </colgroup>
     <tbody>
      <tr>
       <td><strong>पैरामीटर</strong></td>
       <td><strong>1986 में स्थिति</strong></td>
       <td><strong>2023 में स्थिति</strong></td>
      </tr>
      <tr>
       <td>कम्यूटेशन फैक्टर</td>
       <td>10.46 (58 वर्ष की उम्र में)</td>
       <td>8.194 (60 वर्ष की उम्र में)</td>
      </tr>
      <tr>
       <td>ब्याज दर</td>
       <td>12%</td>
       <td>7.10%</td>
      </tr>
      <tr>
       <td>औसत जीवन प्रत्याशा</td>
       <td>57.7 वर्ष</td>
       <td>70.42 वर्ष</td>
      </tr>
      <tr>
       <td>मृत्यु दर</td>
       <td>11.30%</td>
       <td>7.30%</td>
      </tr>
      <tr>
       <td>अनुमानित रिकवरी का समय</td>
       <td>15 वर्ष</td>
       <td>11.25 वर्ष</td>
      </tr>
     </tbody>
    </table>
    <h2>11 साल का नियम लागू हुआ तो कितना होगा फायदा?</h2>
    <p>अगर सरकार यह मांग मान लेती है, तो पेंशनर्स को बड़ा फायदा होगा। BPS के मुताबिक, मान लीजिए किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 35,000 रुपए है।</p>
    <table dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" data-sheets-root="1" data-sheets-baot="1">
     <colgroup>
      <col width="233">
      <col width="168">
      <col width="183">
     </colgroup>
     <tbody>
      <tr>
       <td><strong>विवरण</strong></td>
       <td><strong>11 साल में बहाली (मांग)</strong></td>
       <td><strong>15 साल में बहाली (मौजूदा)</strong></td>
      </tr>
      <tr>
       <td>हर महीने कटने वाली रकम</td>
       <td>₹14,000</td>
       <td>₹14,000</td>
      </tr>
      <tr>
       <td>कुल कटौती का समय</td>
       <td>132 महीने (11 साल)</td>
       <td>180 महीने (15 साल)</td>
      </tr>
      <tr>
       <td>कुल काटी गई रकम</td>
       <td>₹18.48 लाख</td>
       <td>₹25.20 लाख</td>
      </tr>
      <tr>
       <td>4 साल की देरी से होने वाला नुकसान</td>
       <td>शून्य</td>
       <td>₹6.72 लाख</td>
      </tr>
     </tbody>
    </table>
    <p><span style="background-color: #ffff00;"><strong>सीधे तौर पर कहें तो, 15 साल की बजाय 11 साल में पेंशन बहाल होने से 35,000 रुपए बेसिक पेंशन वाले व्यक्ति के खाते में 4 साल के अंदर 6.72 लाख रुपए अतिरिक्त आएंगे।</strong></span></p>
    <p>इन्हीं सब ठोस वजहों से सभी प्रमुख कर्मचारी संगठनों ने आठवें वेतन आयोग से सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन कम्यूटेशन) नियम, 1981 के रूल 10A में तुरंत बदलाव करने की मांग की है।</p>
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    <p><strong>यह भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://www.jagran.com/business/personal-finance-8th-pay-commission-funded-unfunded-cost-explained-pensioner-fears-40354091.html">8th Pay Commission: क्या है फंडेड और अनफंडेड कॉस्ट, जिसे लेकर डर रहे पेंशनर्स; छिन जाएगा NPS-UPS वालों का भी हक?</a></strong></p>
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8th Pay Commission: 39 साल पुराना नियम बदला तो खाते में एक झटके में आएंगे लाखों रुपये! आयोग कर सकता है बदलाव?


केंद्रीय कर्मचारी 15 साल की कम्यूटेड पेंशन बहाली अवधि को घटाकर 11-12 साल करने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि 39 साल पुराना नियम अब प्रासंगिक नहीं है, जिससे पेंशनभोगियों को लाखों का फायदा होगा।

8th Pay Commission: Commuted Pension Rule Change to 11 Years

8th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारी 15 साल की कम्यूटेड पेंशन बहाली अवधि को घटाकर 11-12 साल करने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि 39 साल पुराना नियम अब प्रासंगिक नहीं है, जिससे पेंशनभोगियों को लाखों का फायदा होगा।

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समय कम है?