कैश ट्रांजैक्शन, क्रिप्टो और कार खरीदने से लेकर प्रॉपर्टी के लेनदेन तक, अब कब-कब जरूरी होगा PAN? पूरी डिटेल

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT draft rules 2026) सलाह-मशविरा के बाद नियमों को अंतिम रूप देगा और मार्च के पहले हफ्ते तक अधिसूचित कर सकता है। ये बदलाव नए आयकर कानून 2025 (new income tax rule 2025) के साथ 1 अप्रैल से लागू होने की तैयारी में हैं।

बैंक में नकद जमा/निकासी पर क्या होगा?

प्रस्ताव है कि किसी व्यक्ति के एक या अधिक खातों में एक वित्त वर्ष में कुल ₹10 लाख या उससे ज्यादा नकद जमा या निकासी पर PAN जरूरी होगा। अभी नियम यह है कि किसी एक दिन में ₹50,000 से ज्यादा नकद जमा करने पर PAN देना पड़ता है। यानी सालाना आधार पर बड़ी राहत का संकेत हैं।

^{तो क्या वाहन खरीद पर अनिवार्यता खत्म?}

मोटरसाइकिल समेत किसी भी वाहन की खरीद पर अगर कीमत ₹5 लाख से ज्यादा है, तो PAN बताना होगा। मौजूदा नियमों में दोपहिया के लिए PAN अनिवार्य नहीं था, जबकि मोटर वाहनों में कीमत चाहे जो भी हो, PAN देना पड़ता था।

होटल, रेस्टोरेंट और इवेंट पेमेंट पर क्या?

अगर होटल-रेस्तरां बिल, कॉन्फ्रेंस सेंटर, बैंक्वेट हॉल या इवेंट मैनेजमेंट सेवाओं का भुगतान 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो PAN देना होगा। अभी यह सीमा 50000 रुपए है।

प्रॉपर्टी डील के लिए क्या होगा नियम?

किसी भी अचल संपत्ति की खरीद, बिक्री, गिफ्ट या जॉइंट डेवलपमेंट डील में सौदा 20 लाख लाख रुपए से ज्यादा होने पर पैनकार्ड जरूरी होगा। फिलहाल यह सीमा 10 लाख रुपए है।

बीमा और अन्य बदलाव पर भी असर

बीमा कंपनी के साथ 'अकाउंट-बेस्ड रिलेशन' शुरू करने के लिए पैन जरूरी होगा। अभी जीवन बीमा प्रीमियम 50,000 रुपए से ज्यादा होने पर पैन देना पड़ता है।

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कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं

सरकारी गाड़ी और फ्री मील जैसी टैक्स-फ्री सुविधाओं का मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव है। 1.6 लीटर से कम इंजन वाली कार पर भत्ता 8000 रुपए प्रति माह और उससे बड़ी कार पर 10000 रुपए प्रति माह होगा। इसमें ड्राइवर भत्ता भी शामिल है।

क्रिप्टो और डिजिटल पेमेंट पर क्या?

मसौदे में क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए सख्त रिपोर्टिंग और ड्यू डिलिजेंस का प्रस्ताव है। साथ ही, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) को मान्य इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड के रूप में शामिल किया गया है।