सरकारी बैंक में हिस्सेदारी खरीदने की मची लूट, OFS 400% हुआ सब्सक्राइब; 3 दिसंबर को आप भी लगा सकेंगे बोली

Congratulations to Bank of Maharashtra on an exceptional market response. The Offer for Sale of a 5 percent Government stake, along with a 1 percent green shoe option, received an impressive 407 percent bids in the non-retail segment, reflecting strong investor confidence in the…

— DFS (@DFS_India) December 2, 2025

सरकार ने ग्रीन शू ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला किया है। रिटेल निवेशक 3 दिसंबर 2025 को बोली लगा सकेंगे। पिछले कुछ वर्षों में बेहतरीन वित्तीय प्रदर्शन के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के स्टाफ और नेतृत्व को बधाई। इसी तरह मजबूत प्रदर्शन जारी रखने की उम्मीद।

अभी सरकार की है 79.60% हिस्सेदारी

अभी पुणे के इस बैंक में सरकार की 79.60% हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी कम करने से, बैंक 25% के मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग नॉर्म को पूरा कर पाएगा, क्योंकि सरकार की हिस्सेदारी 75% से कम हो जाएगी।

मौजूदा मार्केट प्राइस पर, सरकार बैंक में 6% तक हिस्सेदारी बेचकर लगभग ₹2,600 करोड़ जुटा पाएगी। रिटेल इन्वेस्टर्स बुधवार को बोली लगा सकते हैं। सरकार ग्रीन शू ऑप्शन के तौर पर एक्स्ट्रा 1% के साथ बैंक में 5% इक्विटी बेचने का ऑफर दे रही है।"

यह सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जारी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट (रेगुलेशन) रूल्स के मुताबिक है, जिसके मुताबिक सभी लिस्टेड कंपनियों, जिसमें पब्लिक सेक्टर की कंपनियां भी शामिल हैं, में कम से कम 25% पब्लिक शेयरहोल्डिंग होनी चाहिए।

कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने CPSEs और पब्लिक सेक्टर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स को अगस्त 2026 तक फोरबियरेंस दिया है।

इन बैंकों में भी लिमिट से ज्यादा है सरकार की ज्यादा हिस्सेदारी

दूसरे चार लेंडर्स जिनमें सरकार की हिस्सेदारी कम से कम पब्लिक शेयरहोल्डिंग लिमिट से ज्यादा है, वे हैं इंडियन ओवरसीज बैंक 94.6%, पंजाब एंड सिंध बैंक 93.9%, यूको बैंक 91%, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 89.3%।

(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)