इन 19 लिस्टेड कंपनियों ने तोड़ा ये जरूरी नियम, NSE-BSE ने ठोका करोड़ों का जुर्माना; क्या आपके पास हैं इनके शेयर

ज्यादातर मामलों में सरकारी कंपनियों (PSU) ने कहा है कि डायरेक्टर्स की नियुक्ति सरकार के पास है, कंपनी का इसमें कोई रोल नहीं है। निजी कंपनियों ने भी देरी से नियुक्ति या रिजाइनेशन के बाद खाली पड़े पदों को कारण बताया। कुल मिलाकर 19 कंपनियों पर दोनों एक्सचेंजों ने अलग-अलग करीब 9-10 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना ठोका है।

किस कंपनी पर लगा कितना जुर्माना

 

कंपनी का नाम	जुर्माना (प्रति एक्सचेंज)	कुल जुर्माना (दोनों एक्सचेंज)
RVNL	₹9,77,040	₹19,54,080
Hindustan Copper	₹9,77,040	₹19,54,080
Garden Reach Shipbuilders	₹9,77,040	₹19,54,080
Cochin Shipyard	₹9,77,040	₹19,54,080
POWERGRID	₹5,42,800	₹10,85,600
NTPC	₹5,42,800	₹10,85,600
MSTC	₹5,42,800	₹10,85,600
MRPL	₹5,42,800	₹10,85,600
MTNL	₹5,42,800	₹10,85,600
Megasoft	₹5,42,800	₹10,85,600
NCL Industries	₹3,39,840	₹6,79,680
Lokesh Machines	₹3,71,700	₹7,43,400
Arvind	₹3,45,000 + GST	-
Garware Technical Fibres	₹1,65,000 + GST	-
MIDHANI	₹1,18,000	-
Balaji Telefilms	₹1,55,000 + GST	-
Sakthi Sugars	₹86,000 + GST	-

पावरग्रिड (POWERGRID)

सरकारी कंपनी पावरग्रिड पर सेबी LODR के रेगुलेशन 17(1) के उल्लंघन के लिए दोनों एक्सचेंजों ने 5.42 लाख रुपये (जीएसटी सहित) का जुर्माना लगाया है। तिमाही में बोर्ड में जरूरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कमी पाई गई।

रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL)

दी गई लिस्ट में PSU कंपनी में RVNL पर सबसे ज्यादा जुर्माना जगा है। दोनों एक्सचेंजों ने 9.77 लाख रुपये (जीएसटी सहित) ठोका है। यह रेगुलेशन 17(1), 18(1) और 19(1)/(2) का उल्लंघन का मामला रहा, यानी बोर्ड और कमेटियों दोनों में जरूरी संरचना नहीं थी।

एनसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

कंपनी पर दोनों एक्सचेंजों ने 3.39 लाख रुपये (जीएसटी सहित) का जुर्माना लगाया। रेगुलेशन 17(1E) के तहत बोर्ड कमेटी गठन में देरी/अनुपालन नहीं होने की वजह से कार्रवाई।

एनटीपीसी लिमिटेड

देश की सबसे बड़ी पावर कंपनी NTPC पर भी दोनों एक्सचेंजों ने 5.42 लाख रुपये प्रत्येक का जुर्माना लगाया। रेगुलेशन 17(1) के तहत बोर्ड कंपोजिशन में कमी पाई गई।

एमएसटीसी लिमिटेड

मिनी रत्न PSU एमएसटीसी पर भी दोनों एक्सचेंजों ने 5.42 लाख रुपये का जुर्माना ठोका। कंपनी ने स्पष्ट किया कि सभी डायरेक्टर्स की नियुक्ति इस्पात मंत्रालय करता है, कंपनी का कोई रोल नहीं।

मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स (MRPL)

ओएनजीसी की सब्सिडियरी MRPL पर दोनों एक्सचेंजों ने 5.42 लाख रुपये प्रत्येक का जुर्माना लगाया। बोर्ड कंपोजिशन में कमी का मामला रहा।

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड

सरकारी कंपनी पर दोनों एक्सचेंजों ने 9.77 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। रेगुलेशन 17(1), 18(1), 19(1)&(2) का उल्लंघन हुआ।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE)

रक्षा क्षेत्र की PSU पर दोनों एक्सचेंजों ने 9.77 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और महिला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कमी, ऑडिट और NRC कमेटी नहीं बनी थी।

कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड

रक्षा मंत्रालय की PSU पर दोनों एक्सचेंजों ने 9.77 लाख रुपये (जीएसटी सहित) का जुर्माना ठोका। सेबी मास्टर सर्कुलर के तहत कार्रवाई हुई।

एमटीएनएल

घाटे में चल रही सरकारी टेलीकॉम कंपनी MTNL पर दोनों एक्सचेंजों ने 5.42 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। PSU होने की वजह से डायरेक्टर्स की नियुक्ति में देरी हुई।

 

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