CBSE चेयरमैन और सचिव को हटाया, OSM विवाद के बाद सरकार का बड़ा एक्शन; टेंडर जांच के लिए समिति गठित

एस. राधा चौहान उत्तर प्रदेश कैडर की 1988 बैच की सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं और केंद्र सरकार में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की सचिव भी रह चुकी हैं। प्रशासनिक सुधार, मानव संसाधन प्रबंधन और सुशासन के क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सीबीएसई पिछले कुछ महीनों से OSM प्रणाली को लेकर विवादों में रहा है। मूल्यांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता, तकनीकी संचालन और कार्यप्रणाली को लेकर विभिन्न स्तरों पर सवाल उठाए गए थे।

स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने में भी दिक्कत 

इसके अलावा पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान छात्रों को उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने में आई तकनीकी दिक्कतों ने भी बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे।

इसी बीच टेंडर प्रक्रिया से जुड़े कुछ मामलों पर भी आपत्तियां सामने आईं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने पूरे मामले की जांच कराने का निर्णय लिया। माना जा रहा है कि समिति टेंडर प्रक्रिया, निविदा आवंटन और उससे जुड़े प्रशासनिक निर्णयों की विस्तृत समीक्षा करेगी तथा अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।

अब सभी की निगाहें एस. राधा चौहान की अध्यक्षता वाली जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि रिपोर्ट आने के बाद टेंडर विवाद और OSM प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी तथा आवश्यक होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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