'दिल्ली के प्रदूषण में 70 प्रतिशत योगदान NCR के राज्यों का', आतिशी सरकार ने BJP पर बोला हमला
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार ने भाजपा शासित पड़ोसी राज्यों की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि प्रतिबंध के बावजूद भाजपा सरकारें दिल्ली में बीएस-4 की डीजल बसें भेज रही हैं। राय ने कहा कि सीएसई की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के प्रदूषण में दिल्ली का योगदान 30 प्रतिशत और शेष 70 प्रतिशत एनसीआर के जिलों का योगदान है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार ने भाजपा की पड़ोसी राज्यों की सरकारों पर दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ाने का आराेप लगाया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि प्रतिबंध के बावजूद भाजपा सरकारें दिल्ली में बीएस-4 की डीजल बसें भेज रही हैं।
गोपाल राय ने ग्रेप-3 के नियमों को प्रभावी तरीके से पालन कराने को लेकर शनिवार काे आइएसबीटी कश्मीरी गेट में बसों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान हरियाणा और उत्तराखंड से वहां पहुंची बीएस-4 की दो डीजल बसों का चालान किया।
हरियाणा, राजस्थान और यूपी से आ रही डीजल की बसें
राय ने कहा है कि उनकी सरकार दिल्ली को वायु प्रदूषण मुक्त करने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। राय ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकारें जान बूझ कर दिल्ली का प्रदूषण बढ़ाने के लिए डीजल बसें भेज रही हैं, जो प्रतिबंधित हैं। उन्होंने कहा कश्मीरी गेट के अलावा आनंद विहार में उत्तर प्रदेश से डीजल की बसें आ रही है जिससे वहां प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली में हरियाणा से राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से डीजल की बसें आ रही हैं।दिल्ली में 70 प्रतिशत प्रदूषण में एनसीआर के जिले शामिल
राय ने कहा कि सीएसई की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के प्रदूषण में दिल्ली के स्रोतों का योगदान 30 प्रतिशत है और शेष 70 प्रतिशत एनसीआर के जिलों का योगदान है। कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए समर एक्शन प्लान और विंटर एक्शन प्लान बनाकर कर पुरजोर प्रयास कर रही है लेकिन पड़ोसी भाजपा की सरकारें इसे प्रभावित कर रही हैं।
बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध
राय ने कहा कि इन बसों को लेकर परिवहन विभाग को इसके लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध को लागू कराने के लिए परिवहन विभाग की 84 टीम और यातायात पलिस की 280 टीम लगाई गई हैं। राय ने कहा कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल (4 पहिया वाहन) वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है।उल्लंघन पर 20,000 रुपया जुर्माना लगाया जाएगा
बीएस-3 स्टैंडर्ड या इससे नीचे के दिल्ली रजिस्टर्ड डीजल मीडियम गुड्स वाहन (एमजीवी) दिल्ली में नहीं चल सकेंगे। बीएस-3 और इससे नीचे के स्टैंडर्ड के डीजल मीडियम गुड्स करियर वाहन जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हैं, उन्हें दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा। जरूरी सामान और सेवा से जुड़े वाहनों को इसमें छूट है। एनसीआर से आने वाली अंतरराज्यीय की सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों, सीएनजी बसों और बीएस-6 डीजल बसों को आने की छूट दी गई है। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो 20,000 रुपया जुर्माना लगाया जाएगा।
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