जागरण संपादकीय: आर्थिकी के अच्छे दिन

7.8 प्रतिशत विकास दर के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था एक बार फिर सबसे तेज बढ़ती आर्थिकी बनी, लेकिन भारत को इससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए।

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जागरण संपादकीय: हिमालय की निगरानी


हिंदूकुश-हिमालय क्षेत्र में हजारों ग्लेशियर और झीलें हैं। इन सभी की निगरानी की आवश्यकता कहीं अधिक बढ़ गई है। एक समय हिमालय की चोटियों पर होने वाले बदलाव की निगरानी करना कठिन था, लेकिन आज ऐसी तकनीक उपलब्ध है, जिससे यह काम कहीं अधिक आसानी से किया जा सकता है। अब इसे किया ही जाना चाहिए।

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संपादकीय: दुष्प्रचार का सहारा

राहुल गांधी ने संविधान और आरएसएस के बीच लड़ाई का आरोप लगाते हुए अनुसूचित जातियों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया।

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संपादकीय: पारित हो परिसीमन बिल

मानसून सत्र के बाद, सरकार महिला आरक्षण के लिए परिसीमन विधेयक पारित करने हेतु विशेष सत्र बुला सकती है

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जागरण संपादकीय: सबक सिखाने वाली आपदा

भारत को इस दिशा में सक्रिय होना चाहिए कि कैसे चीन, नेपाल, भूटान के सहयोग से एक ऐसे साझा तंत्र का निर्माण हो, जो हिमालय की चोटियों में होने वाले बदलाव की निगरानी में सहायक साबित हो सके।

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विचार: तार-तार होती भाषा की मर्यादा

लोकतांत्रिक मर्यादा की रक्षा केवल नेताओं के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। नागरिक किस प्रकार की राजनीतिक भाषा को महत्व देते हैं, इससे भी सार्वजनिक जीवन की दिशा तय होती है। 

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जागरण संपादकीय: अमेरिका की मनमानी

एक समय जो अमेरिका यह सुनिश्चित करता था कि विश्व भर से प्रतिभाएं उसके यहां आएं, वह ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद फिर से महान बनने के नाम पर अपना अहित करने के साथ मित्र एवं सहयोगी देशों को तंग करने वाले फैसले ले रहा है।

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जागरण संपादकीय: कामचलाऊ कौशल विकास

इस अंतर को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के लिए नीति आयोग के इस सुझाव पर यथाशीघ्र अमल किया जाए कि स्कूल से लेकर कालेज स्तर तक रोजगार और उद्यमिता से जुड़े कौशल की सीख दी जाए।

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जागरण संपादकीय: निरंकुश साइबर ठग


सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना होगा कि साइबर अपराधों की छानबीन करने वाली पुलिस और अन्य एजेंसियां तकनीकी कौशल में कहीं अधिक समर्थ बनें। अभी वे डाल-डाल हैं तो साइबर ठग पात-पात। 

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जागरण संपादकीय: चीनी के बाद प्याज महंगा

केंद्र सरकार को चीनी के बाद प्याज की बढ़ती कीमतों पर चिंता करनी चाहिए, जो बरसात में आपूर्ति की कमी और जमाखोरी के कारण बढ़ रही हैं।

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संपादकीय: सरकारी विद्यालयों की दशा

सरकारी विद्यालयों की दयनीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई है, जहाँ बुनियादी सुविधाओं और शिक्षकों की कमी के कारण छात्र निजी स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं

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संपादकीय: चीनी के बढ़ते मूल्य

चीनी के बढ़ते मूल्यों पर सरकार ने खराब मौसम और अंतरराष्ट्रीय दामों को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि विपक्ष एथनॉल नीति को कारण बता रहा है

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विचार: जवाबदेही से दूर होते जनप्रतिनिधि

दोनों सदनों के लगभग साढ़े सात सौ सांसदों के वेतन-भत्तों और सुख-सुविधाओं पर भी तो करदाताओं की गाढ़ी कमाई ही खर्च होती है। 

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जागरण संपादकीय: सुधार कब होगा

यह सही है कि सुधारों का सिलसिला सदैव कायम ही रहता है, लेकिन जो सुधार बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, उनका भी लंबित रहना अफसोस और चिंता की बात है।

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जागरण संपादकीय: स्वदेशी रक्षा सामग्री


रक्षा मंत्रालय ने 400 से अधिक सैन्य सामग्री के स्वदेशी निर्माण की छठी सूची जारी की, जिसमें उन्नत हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान शामिल हैं।

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जागरण संपादकीय: भाजपा की नई टीम


भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में युवाओं और अनुभवी लोगों में संतुलन बैठाने के साथ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने की कोशिश की गई है और युवाओं एवं महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

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संपादकीय: वंदे मातरम् पर विवाद

स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में संपूर्ण वंदे मातरम् के गायन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।

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संपादकीय: विकास की सप्तधारा

प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से विकसित भारत के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और 'सप्तधारा' का खाका प्रस्तुत किया। इसमें एक करोड़ युवाओं को एआई प्रशिक्षण और छात्रों को ऑनलाइन कोचिंग जैसी नई पहलें शामिल हैं, जिनके सफल क्रियान्वयन में केंद्र-राज्य सहयोग महत्वपूर्ण है।

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संपादकीय: भावी भारत का निर्माण

स्वतंत्रता दिवस हमें आजादी के संघर्ष और विकसित भारत के लक्ष्य की याद दिलाता है। अनुशासन, एकजुटता और सकारात्मकता के साथ नागरिक कर्तव्य निभाना ही सशक्त भारत के निर्माण की कुंजी है।

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जागरण संपादकीय: लोकतंत्र की त्रासदी

संसद लोकतंत्र का एक अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण मंच है। इस मंच का निरतंर क्षरण लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है।

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Jagran Nazariya (नजरिया):General Opinion in Hindi,News Headlines - Dainik Jagran

बंगाल में TMC की जीत का ‘एम फैक्टर’, ज्यादातर विजेता मुस्लिम समुदाय से

कोलकाता, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और मालदा जैसे जिलों में पार्टी के ज्यादातर विजयी उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से आते हैं। यह ट्रेंड न सिर्फ तृणमूल की सामाजिक रणनीति को दर्शाता है, बल्कि उसके मजबूत वोट बैंक की भी पुष्टि करता है।

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Keralam Assembly Election 2026 Results LIVE: केरलम में बंपर जीत की ओर कांग्रेस, कौन बनेगा सीएम?


Kerala Election Result 2026 Live Updates: केरल में सत्तारूढ़ LDF लगातार पांचवीं बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एग्जिट पोल कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF को बढ़त दिखा रहा था।

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Puducherry Vidhan Sabha Election Results 2026 Live: पुडुचेरी में NDA का जलवा बरकरार, अबतक 12 सीटों पर जीत की दर्ज


Puducherry Vidhan sabha Chunav Result 2026 Updates: पुडुचेरी में हुए चुनावों के लिए आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। पुडुचेरी में मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी की एआईएनआरसी चौथी बार सत्ता में आने का प्रयास कर रही है, जहां मुकाबला दिलचस्प है।

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केरलम में फिर से LDF सरकार या UDF करेगी कमाल? सोमवार को होगा फैसला

केरल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को बहुमत मिलने का अनुमान है, जिससे सत्तारूढ़ एलडीएफ को झटका लग सकता है। यह परिणाम केरल की पारंपरिक राजनीति में सत्ता परिवर्तन के चलन की वापसी का संकेत देता है, जहां हर चुनाव में सरकार बदलती रही है।

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TMC के गढ़ में EVM से छेड़छाड़ का आरोप, BJP का दावा- कमल के सिंबल पर टेप चिपकाया

भाजपा नेता अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में फालता, डायमंड हार्बर में EVM पर टेप लगाने का आरोप लगाया, जिसे 'डायमंड हार्बर मॉडल' बताया।

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बंगाल में वोटिंग के बीच हिंसा, नदिया में बीजेपी एजेंट पर हमला; हावड़ा में EVM खराबी को लेकर झड़प

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कई बूथों पर हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें आईं, जिसमें नदिया के चापड़ा में भाजपा एजेंट से मारपीट भी शामिल है। हावड़ा में ईवीएम खराबी के कारण मतदान में देरी हुई और हंगामे के बाद सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा।

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सतीशन के बयान पर भाजपा हमलावर, 'दलित ईसाइयों को प्राथमिकता देना बंद करें, बयान लें वापस'

भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राज्य अध्यक्ष शाजुमोन वट्टेक्कड ने शनिवार को मांग की कि मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन अपना वह बयान वापस लें, जिसमें कहा था कि राज्य सरकार दलित ईसाइयों के लिए आरक्षण को प्राथमिकता देगी।

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'यह एक अपराध है, PM मोदी दर्ज कराएं FIR'; हल्द्वानी में खरगे के शुद्धिकरण को लेकर राहुल गांधी का हमला

राहुल गांधी ने हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खरगे के सभा स्थल के 'शुद्धिकरण' को छुआछूत और अपराध बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में तुरंत FIR दर्ज कराने की मांग की है।

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'सोनिया की अगुआई वाली एनएसी थी दिमागी नक्सल के शासन का बेहतरीन उदाहरण', चलाए जाते थे गुप्त एजेंडे

पीएम मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर देश के नाम संबोधन में इस्तेमाल किए गए 'दिमागी नक्सल' शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए आरएसएस से जुड़ी पत्रिका 'ऑर्गनाइजर' ने अपने संपादकीय में कांग्रेस पर निशाना साधा है।

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'अपशब्दों का प्रयोग न करें'... किरेन रिजीजू की कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सख्त हिदायत

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू ने मंगलवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर उनके द्वारा की जा रही तैराकी के वीडियो पर अपशब्द बोलने और अश्लील टिप्पणियों के लिए कड़ा प्रहार किया। 

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विचार: प्रकृति की अनदेखी के दुष्परिणाम

सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देना और उन्हें पूर्व-चेतावनी नेटवर्क से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है।

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विचार: अपनी सुविधा से शब्दों के चयन की होड़

भारतीय परिप्रेक्ष्य में ‘माओवाद’ हिंसा का पर्याय है, पर ‘माओवाद’ को केवल हथियारों की भाषा में समझना उसके व्यापक स्वरूप को सीमित करता है

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विचार: आकाश छूने को तैयार नई पीढ़ी

हमारे अपने ही जिगर के टुकड़े, हमारे बच्चे हैं। स्वाभाविक है कि उनकी हर बात हमेशा सही नहीं होगी, ठीक वैसे ही जैसे हमारी भी हर बात अपने समय में सही नहीं हुआ करती थी। वे अपने जीवन में तमाम गलतियां करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे गलतियां हमने भी की थीं।

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विचार: नीतिगत निर्णयों में बढ़े युवाओं की भागीदारी

आज समय की मांग है कि वे गलतियां न दोहराई जाएं, जो 1947, 1977 या 2011-12 में हुईं। राजनीतिक दलों को गंभीर चिंतन करना होगा कि किस प्रकार राष्ट्र के प्रति समर्पित और विकसित भारत की संकल्पना से ओतप्रोत योग्य युवाओं को राजनीति की ओर आकृष्ट किया जाए।

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विचार: रोजगारपरक शिक्षा का अभाव

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, देश में रोजगारपरक शिक्षा की कमी है, जिससे 8.7 करोड़ युवा NEET श्रेणी में हैं और अधिकांश स्नातकों को योग्यतानुसार नौकरी नहीं मिल रही

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विचार:  एससीओ का तीसरा स्तंभ बने भारत

एससीओ में भारत के उत्थान से रूस आश्वस्त हो सकता है कि संगठन में आर्थिक मुद्दों को प्राथमिकता देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि भारत उनमें विविधीकरण ला सकता है। ऐसे में एससीओ के अंदर रूस-भारत तालमेल को नए अंदाज से आगे ले जाना अनिवार्य होगा।

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विचार: नए युग का उपनिवेशवाद

यदि 60 करोड़ लोग रोज एक घंटा भी दें तो हम हर दिन लगभग 68 हजार वर्षों के बराबर मानवीय-समय अंगूठे से स्क्राल करने में झोंक रहे हैं

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विचार: बिखरा हुआ है खतरों पर नजर रखने वाला तंत्र

हिमालय में प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन और हिमस्खलन के लिए एक एकीकृत निगरानी तंत्र की सख्त आवश्यकता है

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विचार: हर मिनट का हिसाब दे संसद

भारत को सरकार, विपक्ष और पीठासीन अधिकारियों की सहमति से एक ‘संसदीय कार्य-निष्पादन संकल्प’ चाहिए। इसका पहला नियम सरल होना चाहिए: बिना भरपाई के कोई घंटा बर्बाद नहीं होगा। 

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विचार: नेपाल की बाढ़ से लेनी होगी सीख


राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) हिमालय की ग्लेशियर झीलों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली लगा रहा है, लेकिन दुर्गम क्षेत्र और सटीकता एक चुनौती है

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विचार: खतरनाक है वंदे मातरम् का विरोध

वैश्विक उदाहरणों को देखें तो 87 प्रतिशत से ज्यादा मुसलमान होने के बावजूद इंडोनेशिया ने अपने उन प्राचीन प्रतीकों को पूर्ण सम्मान दिया है, जो हिंदू धर्म से जुड़े हैं। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक भगवान विष्णु का वाहन 'गरुड़' है, तो नोट पर गणेश भगवान का चित्र है।

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विचार: हटाने नहीं, सुधारने की आवश्यकता

किसी भी व्यवस्था की समीक्षा में कोई हर्ज नहीं, यदि उसका उद्देश्य उसे और प्रभावी-बेहतर बनाना हो। पता नहीं इससे क्यों बचा जा रहा है। जितना यह सच है कि असमानता दूर करने के लिए आरक्षण की जरूरत है, उतना ही यह भी कि वह सुधार की भी मांग कर रहा है।

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विचार: एथनॉल नीति पर फिर से विचार हो


खाद्य संकट बनाए रखने के कारणों में यह एक प्रमुख कारण है। यदि जैविक ईंधन के लिए अनाज के प्रयोग को खुली छूट दे दी जाती है तो भारत में भूख का संकट गहरा सकता है। ऐसे में वाहनों के उत्पादन को बढ़ाना और बैंकों के कर्ज के जरिये उनकी बिक्री आसान करना भूख की स्थिति को और गंभीर बनाएगी।

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विचार: सच से मुंह मोड़ते राहुल गांधी

भारत जैसे उदार देश में संविधान के स्पष्ट निर्देश के बावजूद अभी तक समान नागरिक कानून नहीं बना, क्योंकि उलेमा विरोध करते हैं। समान कानून के लिए तसलीमा नसरीन बार-बार आग्रह करती रही हैं।