हरियाणा में निजी स्कूलों का शिक्षा विभाग पर 700 करोड़ रुपये का बकाया, संघ ने की राशि जारी करने की मांग
हरियाणा में निजी स्कूलों को नियम 134ए और चिराग योजना के तहत गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाने के एवज में शिक्षा विभाग से मिलने वाले 700 करोड़ रुपये लंबे समय से अटके हुए हैं। प्राइवेट स्कूल संघ ने बकाया राशि जारी करने की मांग की है। स्कूल शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने इस संबंध में अधिकारियों से ब्योरा प्राप्त करने की बात कही है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। गरीब बच्चों को नियम 134ए तथा चिराग योजना के तहत मुफ्त पढ़ाने वाले निजी स्कूलों के 700 करोड़ रुपये शिक्षा विभाग के पास अटके हुए हैं। 134ए के तहत पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए नौ वर्षों से भुगतान नहीं हो पाया है, जबकि चिराग योजना के तहत भी करोड़ों रुपये बकाया हैं।
प्राइवेट स्कूल संघ ने बकाया राशि जारी करने की मांग की है। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने इस संबंध में अधिकारियों से ब्योरा प्राप्त करने तथा प्राइवेट स्कूल संघ के पदाधिकारियों से बात करने की बात कही है।
प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू के अनुसार शिक्षा विभाग की ओर से सितंबर 2022 में कक्षा दूसरी से आठवीं तक निजी स्कूलों में दाखिल बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला गया था।
न फीस निर्धारित की गई, न पोर्टल खोला गया
इस पर आवेदन करने के दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आज तक स्कूलों को कुछ नहीं मिला है। दूसरी तरफ नौवीं से 12वीं कक्षा के लिए भी 2015-16 से लेकर आज तक फीस निर्धारित नहीं की गई है और न ही पोर्टल खोला गया है।
इसको लेकर प्राइवेट स्कूल संघ का प्रतिनिधिमंडल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मिला था और उन्होंने इसको पूरा करने का आश्वासन दिया था।
कुंडू ने बकाया राशि जारी करने की मांग करते हुए कहा कि स्कूलों ने जो फीस फार्म नंबर छह में दर्शाई है, वही फीस निर्धारित करते हुए कक्षा नौवीं से 12वीं तक की प्रतिपूर्ति के लिए पोर्टल खोला जाए।
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