आर्थिक संकट से उबरेगा यह विश्वविद्यालय, वित्त विभाग करेगा 35 करोड़ की मदद; शिक्षकों को बकाया वेतन मिलने की उम्मीद

अब विश्वविद्यालय के स्टाफ को चार माह का बकाया वेतन मिलने की उम्मीद जगी है। इसके साथ में विश्वविद्यालय में रुके हुए काम भी हो सकेंगे।

असंतोष के बाद दी गई राशि 

वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के उपाधीक्षक की तरफ से इस संबंध में पत्र जारी किया गया। पत्र में स्पष्ट किया गया कि यह राशि कड़े असंतोष के साथ जारी की जाती है। विश्वविद्यालय प्रशासन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यथार्थवादी और विधिवत अनुमोदित बजट अनुमान तैयार करने और सरकार द्वारा बार-बार मांगी गई आवश्यक वित्तीय और प्रशासनिक जानकारी उपलब्ध कराने में असफल रहा है। ऐसी लगातार लापरवाही वित्तीय प्रबंधन की गंभीर कमियों, जवाबदेही की कमी और सरकारी निर्देशों की अवहेलना को दर्शाती हैं।

विश्वविद्यालय प्रशासन को वित्तीय एवं बजटीय मामलों के असंतोषजनक संचालन के लिए औपचारिक असंतोष नोटिस भेजा जाएगा। प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय खर्च की सख्त और निरंतर निगरानी उच्च शिक्षा निदेशालय के माध्यम से की जाए। वित्तीय अनुशासन, समय पर रिपोर्टिंग और वित्त विभाग के सभी निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य किया जाएगा।

आगे जब भी ऐसी वित्तीय प्रस्तावना प्रस्तुत की जाएगी, तो रजिस्ट्रार एवं वित्तीय मामलों के जिम्मेदार अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से वित्त विभाग के समक्ष उपस्थित होकर मांग को उचित ठहराना होगा और पिछली कमियों की व्याख्या करनी होगी।

स्टाफ को चार माह से नहीं मिला है वेतन

भविष्य में वित्त विभाग के निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की देरी, लापरवाही या विचलन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बता दें कि विश्वविद्यालय के शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ को चार माह से वेतन नहीं मिल रहा है। विश्वविद्यालय के स्टाफ ने इसके विरोध में गेट पर धरना भी दिया था।