जम्मू-कश्मीर में रहबर-ए-तालीम शिक्षकों की तबादला नीति बनाने के लिए समिति का गठन, दो महीने में सौंपेगी रिपोर्ट

सरकार ने समिति को दो महीनों के भीतर विस्तार से तबादला नीति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर में मौजूदा समय करीब चालीस हजार आरइटी शिक्षक विभिन्न स्कूलों में कार्यरत हैं।वर्ष 2000 में इस योजना के तहत भर्ती किए गए शिक्षकों का तबादला नहीं होता है और वे वर्षों से एक ही स्कूल में बैठे हैं।

वहीं आरइटी शिक्षक भी लंबे समय से उनके लिए तबादला नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। इसके पीछे उनका तर्क हैं कि कई शिक्षक जिनमें महिला शिक्षक शामिल हैं, की शादियां दूसरे जिलों या क्षेत्रों में हो चुकी है लेकिन तबादला नीति न होने के कारण वे अपने परिवारों के साथ नहीं रह पा रहे हैं।

वहीं कई शिक्षक अन्य कारणों से भी तबादले की मांग करते आ रहे हैं। वहीं इस समिति के गठन के बाद आरइटी शिक्षकों ने भी राहत की सांस ली है। उनका कहना है कि इस समिति के गठन के बाद उन्हें भी तबादलों की आस हुई है।