बहू को ससुराल में प्रवेश से रोकना क्रूरता या अपराध नहीं, झारखंड हाई कोर्ट का अहम फैसला
झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बहू को ससुराल में प्रवेश से रोकना और उसका अपमान करना क्रूरता ...और पढ़ें

अदालत ने सास और ननद के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद की।
HighLights
हाई कोर्ट ने सास-ननद के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद की।
बहू को ससुराल में प्रवेश से रोकना क्रूरता नहीं मानी गई।
लोहरदगा जिले के मामले में अदालत ने यह फैसला सुनाया।
राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने कहा कि बहू को ससुराल में प्रवेश करने से रोकना और उसका अपमान करना (क्रूरता) अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अदालत ने लोहरदगा की महिला थाना मामले में सास और ननद के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही को पूरी तरह से रद कर दिया है। यह मामला लोहरदगा महिला थाना से जुड़ा था।
आरोप था कि पीड़िता की सास और ननद ने उसे उसके ससुराल लोवाडीह में घर में प्रवेश नहीं करने दिया और उसका अपमान किया।
शिकायतकर्ता का मुख्य आरोप उसके पति एसएम टोप्पो के खिलाफ था, जो सह-आरोपित है।
पुलिस ने जांच के बाद सास और ननद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, लोहरदगा ने मामले में संज्ञान लिया और आरोप भी तय किए थे। इसके खिलाफ सास और ननद ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।
याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया कि दोनों पर पीड़िता को कभी चोट पहुंचाने का कोई आरोप नहीं है, इसलिए धारा 115(2) बीएनएस का अपराध नहीं बनता। धमकी देने का आरोप भी याचिकाकर्ताओं पर नहीं।
केवल ससुराल में प्रवेश करने से रोकना धारा 85 (क्रूरता) के अपराध के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रार्थी ने कहा कि शिकायत में प्रत्येक आरोपित के अपराध और उसकी भूमिका का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। इस मामले में आरोप सामान्य और अस्पष्ट थे।
अदालत ने पाया हमले का आरोप केवल पति पर है, सास-ननद पर नहीं। ससुराल में प्रवेश न रोकना और अपमान करना क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता। अदालत ने कहा कि यदि सभी आरोपों को सत्य मान भी लिया जाए, तो भी कोई अपराध नहीं बनता।
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