मध्य प्रदेश में SSR 12 नवंबर से, वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन कर रही कांग्रेस के पास 32 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ एजेंट ही नहीं

मतदाता सूची के पुनरीक्षण में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के साथ राजनीतिक दलों के बीएलए की भूमिका भी अहम होती है। नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने, अपात्र नामों को हटाने और सूची में त्रुटियों को सुधारने के लिए बीएलए बूथ स्तर पर निगरानी करते हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने एसएसआर शुरू होने से पहले सभी बूथों पर सक्रिय प्रतिनिधि तैनात करने की चुनौती है।

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान पार्टी ने बीएलए को बूथों पर सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन कई क्षेत्रों से शिकायतें मिलीं कि नियुक्त एजेंट जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। इसके बाद निष्क्रिय बीएलए को बदलने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। बावजूद इसके डिंडौरी और आलीराजपुर सहित 32 विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्तियां पूरी नहीं हो सकी हैं।

वहीं, प्रदेश कांग्रेस के संगठन महासचिव संजय कामले ने बताया कि पार्टी अब प्रत्येक बीएलए का सत्यापन करा रही है। विधानसभा प्रभारियों से एजेंटों के नाम, मोबाइल नंबर और उनकी सक्रियता के साथ काम करने की इच्छा को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। जांच में जो बीएलए जिम्मेदारी निभाने के इच्छुक नहीं मिलेंगे, उनके स्थान पर नए लोगों को नियुक्त किया जाएगा।

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निर्वाचन आयोग की सभी दलों से बीएलए नियुक्त करने की अपील

इधर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने भी सभी राजनीतिक दलों से मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए बीएलए नियुक्त करने का आग्रह किया है। एसएसआर की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की भागीदारी और बूथ स्तर पर निगरानी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।