महाराष्ट्र सरकार की अन्नदाताओं को बड़ी सौगात, दो लाख तक की कर्जमाफी को मंजूरी; 56 लाख किसानों मिलेगा फायदा

सरकार के इस फैसले से राज्य के लगभग 56 लाख किसानों को सीधे तौर पर कर्ज के बोझ से मुक्ति मिलेगी। मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, इस कर्ज माफी योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिनका कृषि ऋण 30 सितंबर, 2025 तक बकाया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह एक पारदर्शी और व्यापक योजना है, जिसमें किसी भी प्रकार के अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं।

किसानों को दी गई इस कर्जमाफी से महाराष्ट्र सरकार के बजट और राजकीय तिजोरी पर 36,585 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा पूर्व में पेश किए गए 7.69 लाख करोड़ के वार्षिक बजट (2026-27) में ही इस योजना का वित्तीय खाका तैयार कर लिया गया था।

चुनाव जीतने के बाद से ही सरकार इस योजना को लागू करने की तैयारी में जुटी हुई थी। मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र किसानों की कर्जमाफी की प्रक्रिया आगामी 30 जून से पहले हर हाल में पूरी की जाए, ताकि खरीफ सीजन की शुरुआत से पहले किसान नए सिरे से फसलों के लिए ऋण प्राप्त कर सकें।

सूत्रों का कहना है कि आचार संहिता समाप्त होते ही सहकारिता विभाग द्वारा इस योजना के विस्तृत नियम-शर्तें और क्रियान्वयन का परिपत्रक (जीआर) आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया जाएगा, जिससे किसानों को मानसून से ठीक पहले बड़ी राहत मिल सकेगी।