आरटीआई के 21 साल पूरे, सूचना आयोगों में 3.85 लाख मामले लंबित

पीटीआई, नई दिल्ली। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के 21 साल पूरे होने के बीच देश के 28 सूचना आयोगों में 30 जून 2026 तक 3.85 लाख अपीलें और शिकायतें लंबित थीं।

पारदर्शिता पर काम करने वाले संगठन सतर्क नागरिक संगठन (एसएनएस) की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। इसमें बिना आदेश पारित किए मामले लौटाए जाने पर भी चिंता जताई गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2025 से जून 2026 के बीच नौ सूचना आयोगों ने बिना आदेश पारित किए 37,701 मामलों को वापस लौटा दिया।

इनमें केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) के 14,603, महाराष्ट्र के 14,140, बिहार के 4,417 और गुजरात के 3,276 मामले शामिल हैं। पांच आयोगों ने लौटाई गई अपीलों और शिकायतों का आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया।

एसएनएस की संस्थापक अंजलि भारद्वाज ने कहा कि निर्धारित प्रारूपों का पालन नहीं करने और पृष्ठ संख्या जैसी छोटी कमियों के कारण भी अपीलें लौटाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आयोगों का उद्देश्य लोगों को सूचना पाने में मदद करना होना चाहिए न कि अनावश्यक प्रशासनिक बाधाएं खड़ी करना।