एनआईए मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए राजस्थान, बिहार, आंध्र में तीन नई विशेष अदालतें

एनआईए भारत की मुख्य जांच एजेंसी है जो आतंकवादी मामलों से निपटने का काम करती है।

सूचीबद्ध अपराध वे अपराध हैं जो खास तौर पर एनआइए एक्ट, 2008 की अनुसूची में शामिल हैं। इनमें आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य खास अपराधों से जुड़े गंभीर मामले शामिल हैं।

तीन नई अदालतों को एनआईए एक्ट, 2008 की धारा 11 के तहत, संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करके बनाया गया है। इस बारे में औपचारिक घोषणा पिछले हफ्ते गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के जरिए की गई थी।

इस कदम का मकसद केंद्रीय आतंकवाद-रोधी एजेंसी द्वारा जांच किए गए अपराधों की तेजी से सुनवाई के लिए खास न्यायिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

(समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)