ESIC का नया नियम: अब बिना कागजी कार्यवाही डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा पैसा, नोटिफिकेशन जारी
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने नए नियम अधिसूचित किए हैं, जिसके तहत कामगारों को बीमारी, मातृत्व और चोट के नकद लाभ सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से मिलेंगे।

HighLights
बीमारी, मातृत्व लाभ अब सीधे बैंक खाते में डीबीटी से।
दावा प्रपत्र की आवश्यकता नहीं, प्रक्रिया हुई पूरी तरह डिजिटल।
चार करोड़ कामगारों और 15 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा संबल।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जब कोई मेहनतकश कामगार बीमारी, मातृत्व या कार्यस्थल पर किसी हादसे के दर्द से गुजर रहा होता है, तब दफ्तरों के चक्कर और कागजी औपचारिकताएं उसकी पीड़ा को और बढ़ा देती हैं।
कामगारों की इसी व्यावहारिक कठिनाई को समझते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने रविवार को नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है।
‘कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 2026’ के तहत पात्र कर्मचारी अब बीमारी, मातृत्व और काम के दौरान लगी चोट से जुड़े नकद लाभ सीधे अपने बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिये प्राप्त कर सकेंगे।
इसके लिए अलग से दावा प्रपत्र भरने की आवश्यकता नहीं होगी। ये नए नियम 1950 के पुराने नियमों का स्थान लेंगे और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रविधानों को प्रभावी बनाएंगे।
नए नियमों के तहत बीमारी और मातृत्व लाभ के दावों का स्वतः निस्तारण तीन शर्तें पूरी होने पर होगा - ईएसआईसी की सूचना प्रणाली से चिकित्सा प्रमाणपत्र बना हो, नियोक्ता ने पोर्टल पर मासिक विवरणी जमा की हो और कामगार का बैंक खाता व बीमा नंबर आधार से जुड़ा हो।
काम के दौरान चोट लगने पर अब अस्थायी या स्थायी दिव्यांगता और मृत्यु की स्थिति में आश्रितों के लाभ के लिए नियोक्ता की दुर्घटना रिपोर्ट ही दावा मानी जाएगी।
क्या है नए प्रविधान?
पात्र कामगारों के पास स्वयं इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम से दावा करने का विकल्प भी बना रहेगा। हालांकि, डीम्ड क्लेम और चोट से जुड़े प्रविधान ईएसआईसी महानिदेशक अशोक कुमार सिंह द्वारा निर्धारित तिथि से लागू होंगे।
नए प्रविधानों में प्रसव की संभावित तिथि से पहले मातृत्व लाभ का दावा करने की अवधि 50 दिन से बढ़ाकर 56 दिन कर दी गई है, जबकि दो या अधिक जीवित बच्चों वाली महिलाओं के लिए यह अवधि 42 दिन होगी।
नियोक्ता द्वारा समय पर विवरणी या सत्यापन न करने पर कर्मचारी का लाभ नहीं रोका जाएगा, बल्कि ईएसआईसी स्वयं नियोक्ता से जानकारी जुटाएगी।
तकनीकी या बैंक खाते की समस्या से डीबीटी विफल होने पर कारण दर्ज कर अन्य माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। पूर्ण दावा मिलने पर सात दिन में बीमारी लाभ और 14 दिन में मातृत्व लाभ की पहली किस्त देनी होगी।
किसको मिलेगा लाभ?
इन सुधारों से लगभग चार करोड़ बीमित कामगारों और लगभग 15 करोड़ लाभार्थियों को संबल मिलेगा। 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू यह योजना 21 हजार रुपये (दिव्यांगों के लिए 25 हजार रुपये) मासिक वेतन पाने वाले कर्मियों को चिकित्सा, बीमारी, मातृत्व, दिव्यांगता, आश्रित और बेरोजगारी सहित छह सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करती है। अब पंजीकरण से लेकर दावा निपटान तक की सभी प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी तरह डिजिटल प्रणाली की ओर बढ़ेंगी।
(समाचार एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)
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