नया देश कैसे बनता है, कौन देता है दर्जा? अंतरराष्ट्रीय कानून और इतिहास के पन्नों से जानिए संप्रभुता का पूरा गणित

ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल को कोई क्षेत्र खुद को आजाद घोषित कर दे, तो उसे देश का दर्जा कौन देगा? क्या संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के पास नए देश बनाने की शक्ति है? आइए अंतरराष्ट्रीय कानून और इतिहास के चश्मे से इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। 

इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि नए देश को मान्यता देने का अधिकार केवल दुनिया के अन्य संप्रभु देशों के पास होता है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिलना किसी भी नए देश के लिए अंतिम और सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। हां ये बात जरूर है कि इसकी प्रक्रिया बेहद कठिन है। 

अगर ये देश वीटो का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब इसे सुरक्षा परिषद की तरफ से हरी झंडी माना जाता है। इसके बाद मामला संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में जाता है, जहां दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। साफ शब्दों में कहे तो 193 देशों में से कम से कम 129 देश से प्रस्ताव पास होना जरूरी है।

घोषणात्मक सिद्धांत के अनुसार, अगर कोई क्षेत्र मोंटेवीडियो कन्वेंशन की चारों शर्तों को पूरा करता है, तो वह अपने आप में एक देश है, भले ही दूसरे देश उसे स्वीकार करें या न करें। ताइवान और सोमालीलैंड इसके उदाहरण हैं, जिनके पास अपनी सेना, पासपोर्ट और सरकार है, लेकिन वैश्विक मंच पर इन्हें व्यापक मान्यता नहीं मिली है।

अब दूसरी ओर घटक सिद्धांत के अनुसार, एक क्षेत्र तब तक देश नहीं बन सकता जब तक कि दुनिया के अन्य प्रमुख संप्रभु देश उसे आधिकारिक मान्यता न दे दें।

पीओजेके के उदाहरण से समझिए पूरा मामला

जब आत्मनिर्णय और नए देश की मांग की बात आती है, तो वर्तमान में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर (PoJK) को उदाहरण में लिया जा सकता है। पूरे मामले को ऐसे समझिए कि पिछले कुछ समय से PoJK में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। महंगाई, आटे-बिजली की किल्लत, मानवाधिकारों का हनन और पाकिस्तानी हुकूमत के दोहरे रवैये के खिलाफ वहां की जनता सड़कों पर है।

आंदोलन का नेतृत्व कर रही 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) और स्थानीय प्रदर्शनकारियों की ओर से अब न सिर्फ अधिकारों की, बल्कि पाकिस्तान से पूरी तरह अलग होने और आजादी की मांग भी तेजी से उठने लगी है।

क्या अलग देश बन सकता है POJK? 

वहां के लोगों की मांग के इतर अंतरराष्ट्रीय कानून के नजरिए से देखा जाए तो यह मामला बेहद पेचीदा है। इस मामले में भारत का आधिकारिक रुख स्पष्ट है कि पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिसे पाकिस्तान ने जबरन कब्जाया हुआ है।

अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत, किसी भी क्षेत्र को नया देश बनने या आत्मनिर्णय का अधिकार तब बेहद मुश्किल हो जाता है जब वह पहले से ही किसी बड़े संप्रभु देश के ऐतिहासिक और कानूनी दावों का हिस्सा हो। चूंकि भारत का इस क्षेत्र पर मजबूत कानूनी और ऐतिहासिक दावा है, इसलिए वैश्विक मंचों पर पीओजेके के भीतर उठने वाली मांगों को सीधे तौर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिलना लगभग असंभव है।

ऐसे में जब तक महाशक्तियों के हित और अंतरराष्ट्रीय सर्वसम्मति किसी नए क्षेत्र के पक्ष में न हो, तब तक कोई भी आंदोलन या स्व-घोषित स्वतंत्रता केवल इतिहास के पन्नों में एक अधूरा संघर्ष बनकर रह जाती है।