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शराब कंपनियों को बड़ा झटका, Scotch पर 162 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा भारत

Published: Wed, 18 Nov 2026 11:30 PM (IST)

भारत अब ब्रिटेन से थोक में आयात होने वाली स्कॉच पर 162.5% का प्रभावी शुल्क लगा रहा है, जो पहले के 75% से काफी अधिक है।

स्कॉच पर 162.5 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी (AI जेनरेटेड फोटो)

स्कॉच पर 162.5 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी (AI जेनरेटेड फोटो)

HighLights

  1. भारत ने स्कॉच आयात पर 162.5% का प्रभावी शुल्क लगाया।

  2. कस्टम वर्गीकरण विवाद के कारण शुल्क में भारी वृद्धि हुई।

  3. शराब कंपनियों के 80 से अधिक कंटेनर बंदरगाहों पर फंसे।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते को लेकर चल रहे विवाद के बीच भारत अब थोक में आयात होने वाली स्कॉच पर 162.5% का प्रभावी शुल्क लगा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, यह शुल्क उस 150 प्रतिशत की दर से अधिक है जो इस महत्वपूर्ण समझौते से पहले लागू थी। इससे शराब कंपनियों को बड़ा झटका है।

क्यों बढ़ा Scotch पर टैक्स?

जुलाई में लागू हुए भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते के तहत स्कॉच पर टैरिफ दरों को घटाकर आधा यानी 75% कर दिया गया था। उस समय इसे पेरनोड रिकॉर्ड और डियाजियो जैसी कंपनियों के लिए एक बड़ी जीत बताया गया था। ये कंपनियां थोक में स्कॉच आयात करती हैं और उसे ब्लेंड करके भारत के 65 अरब डॉलर के शराब बाजार के लिए लोकप्रिय उत्पाद बनाती हैं।

भारत-ब्रिटेन समझौते से जुड़े पहले बड़े विवाद में भारतीय जांच अधिकारियों का कहना है कि कंपनियां थोक स्कॉच के आयात में गलत कस्टम वर्गीकरण का इस्तेमाल कर रही हैं। जांच अधिकारियों का कहना है कि मई से इस तरह के आयात कंपाउंड अल्कोहलिक प्रिपरेशंस (मिश्रित मादक उत्पाद) एक नई कस्टम श्रेणी के तहत आते हैं और उस पर 150 प्रतिशत का टैरिफ लगता है।

सूत्रों का कहना है कि इन आयातों पर एक उपभोग कर भी लगता है और इससे कुल शुल्क बढ़कर 162.5% हो जाता है। इस विवाद के लंबा खिंचने के बीच पेरनोड, डियाजियो और बकार्डी की 80 से अधिक शिपिंग कंटेनरों में भरी स्कॉच बंदरगाहों पर फंसी है।

सूत्रों का कहना है कि जांच पूरी होने तक अस्थाई निकासी के तहत माल के मूल्य का 75 प्रतिशत शुल्क पहले ही चुकाना पड़ता है। जबकि राशि बैंक गारंटी के जरिये कवर की जाती है।

शराब आयात कारोबार से जुड़े एक सूत्र ने कहा, भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने पर उद्योग जगत ने बाजार में स्कॉच उत्पादों की कीमतें कम कर दी थीं, लेकिन अब उन्हें फिर से ऊंचे शुल्क का सामना करना पड़ रहा है।

न्यूजीलैंड से आने वाली वाइन पर धीरे-धीरे घटेगा शुल्क

भारत में न्यूजीलैंड से आयात होने वाली वाइन पर लगने वाला शुल्क दोनों देशों के बीच हुए व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत 10 सालों के दौरान 150 प्रतिशत से घटाकर 25 या 50 प्रतिशत कर दिया जाएगा। यह जानकारी भारत में न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त पैट्रिक जान राटा ने बुधवार को दी।

यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राटा ने कहा कि यह समझौता न्यूजीलैंड की कंपनियों के लिए भारतीय बाजार को और अधिक आकर्षक बना देगा। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच हाल ही में हुआ एफटीए न्यूजीलैंड के लिए व्यापार में कुछ रियायतें लेकर आया है।

वाइन सेक्टर के लिए दी गई शुल्क रियायतों पर जोर देते हुए, राटा ने बताया कि भारत में न्यूजीलैंड से आयात होने वाली वाइन पर अभी जो 150 प्रतिशत शुल्क लगता है, उसे 10 वर्षों की अवधि में धीरे-धीरे कम किया जाएगा। यह बहुत अच्छी बात है।

इससे हमारे बाजार के लिए नए अवसर खुलते हैं। इसलिए, हमारी कंपनियों का यहां आना और इन अवसरों को तलाशना बिल्कुल सही कदम है, ताकि वे देख सकें कि वाइन के क्षेत्र में वे इन मौकों का कैसे लाभ उठा सकती हैं।

(समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

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