टूरिस्ट, बिजनेस और मेडिकल वीजा नियमों में बड़ा बदलाव: भारत ने आसान की VISA प्रक्रिया; फॉर्म भी हुए छोटे

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare

Published: Wed, 11 Nov 2026 10:10 PM (IST)

भारत सरकार ने अपनी वीजा प्रणाली को सरल बनाया है, जिसमें मुख्य श्रेणियों को 13 से घटाकर 9 और उप-श्रेणियों को 49 से घटाकर 23 कर दिया गया है।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार ने देश की वीजा प्रणाली में बड़े बदलावों की घोषणा की है, जिससे विदेशी नागरिकों के लिए भारत आना पहले से कहीं आसान हो जाएगा। इस नए सुधार के तहत मुख्य वीजा श्रेणियों को 13 से घटाकर 9 और उप-श्रेणियों को 49 से घटाकर 23 कर दिया गया है।

इसके साथ ही, गृह मंत्रालय ने आवेदन फॉर्म के कॉलम (फील्ड्स) में भी 65 से 70 प्रतिशत की कटौती करके इसे काफी सरल बना दिया है। वैश्विक मानकों के अध्ययन के बाद तैयार की गई यह व्यवस्था 2026 के अंत तक पूरी तरह लागू होने की उम्मीद है।

इसका उद्देश्य विदेशी नागरिकों के लिए पर्यटन, चिकित्सा उपचार, शिक्षा, शोध और व्यापार के लिए भारत आना आसान बनाना है। यह नया बदलाव अक्टूबर 2025 में किए गए पिछले सुधारों के बाद आया है, जब मुख्य वीजा श्रेणियों की संख्या में बदलाव किया गया था।

टूरिस्ट वीजा की जगह अब 'विजिटर वीजा'

टूरिस्ट वीजा का नाम बदलकर विजिटर वीजा कर दिया गया है। यह एक नई श्रेणी है जिसमें सामान्य पर्यटन के अलावा कई अन्य गतिविधियां भी शामिल हैं, जैसे कि बिजनेस मीटिंग, चिकित्सा परामर्श, वेलनेस रिट्रीट, और अल्पकालिक सांस्कृतिक या शैक्षिक कोर्स।

विजिटर वीजा को दो उप-श्रेणियों - V-1 और V-2 में बांटा गया है। V-1 वीजा 30 दिनों के लिए दिया जाएगा, जिसमें कई बार भारत आने-जाने (मल्टीपल एंट्री) की सुविधा होगी।

इसमें पर्यटन के अलावा, अल्पकालिक बिज़नेस मीटिंग, चिकित्सा परामर्श, वेलनेस रिट्रीट, कम समय तक चलने वाला इलाज, और भारतीय भाषाओं, संगीत, कला व शिल्प से जुड़े कोर्स शामिल हैं। इसमें कम अवधि के योग कार्यक्रम भी आते हैं।

V-2 वीजा लंबी यात्राओं के लिए है और पात्रता के आधार पर यह 1, 5 या 10 साल की अवधि के लिए दिया जा सकता है। इसमें V-1 के तहत आने वाली सभी गतिविधियां शामिल हैं, साथ ही इसमें माउंटेनियरिंग भी जोड़ा गया है। पर्वतारोहण के लिए छह महीने का अलग मल्टीपल-एंट्री प्रावधान रखा गया है।

इस व्यापक विजिटर श्रेणी से उन विदेशी नागरिकों को आसानी होगी, जो भारत में अपनी यात्रा के दौरान पर्यटन के साथ-साथ अन्य अल्पकालिक गतिविधियों में भी शामिल होना चाहते हैं।

मेडिकल वीजा की वैधता एक साल

सरकार ने मेडिकल वीजा ढांचे में भी बदलाव किया है। इसमें पारंपरिक चिकित्सा उपचार और आयुष प्रणालियों के तहत होने वाले इलाज के लिए अलग-अलग प्रावधान बनाए रखे गए हैं। M-1 वीजा में आयुष के अलावा अन्य चिकित्सा उपचार शामिल होंगे, जबकि M-3 वीजा AYUSH प्रणालियों के तहत होने वाले उपचार के लिए होगा।

इन दोनों श्रेणियों के लिए एक साल की डिफॉल्ट अवधि दी जाएगी, जिसमें मल्टीपल एंट्री की सुविधा होगी। साथ आने वालों के लिए अलग से वीजा का प्रावधान भी है। M-1 वीजा धारकों के साथ आने वालों को M-2 वीजा दिया जाएगा, जबकि M-3 वीजा धारकों के साथ आने वालों को M-4 वीजा मिलेगा।

सरकार का कहना है कि इस कदम से उन विदेशी मरीज़ों को मदद मिलेगी, जिन्हें लंबे समय तक कई बार कंसल्टेशन, फॉलो-अप अपॉइंटमेंट या चिकित्सा प्रक्रियाओं की जरूरत होती है। मल्टीपल-एंट्री की सुविधा होने से, इलाज के दौरान बार-बार वीजा के लिए आवेदन करने की जरूरत कम हो जाएगी।

यह प्रावधान सरकार के हील इन इंडिया विजन को बढ़ावा देने की व्यापक पहल का भी हिस्सा है।

विदेशी छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए नए प्रावधान

स्टूडेंट वीजा श्रेणी को दो मुख्य उप-श्रेणियों, S-1 और S-2 में बांटा गया है।

S-1 वीज़ा में स्कूली, ग्रेजुएट और स्नातकोत्तर पोस्ट-ग्रेजुएट शिक्षा शामिल होगी। S-2 श्रेणी में PhD स्कॉलर, शोध छात्र, विज़िटिंग फैकल्टी, वैज्ञानिक और मानवशास्त्रीय अभियान, इंटर्नशिप, एक्सचेंज प्रोग्राम और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां शामिल होंगी।

स्टडी इन इंडिया' पोर्टल के जरिए भारतीय शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने वाले विदेशी छात्रों को 5 साल तक या उनके शैक्षणिक कोर्स की अवधि (जो भी कम हो) के लिए ई-S1 वीजा दिया जा सकता है। इस वीजा पर कई बार प्रवेश (मल्टीपल एंट्री) की अनुमति होगी।

सरकार का मानना है कि इन बदलावों से उन विदेशी छात्रों और शोधकर्ताओं को अधिक स्पष्टता मिलेगी, जो भारत में पढ़ाई करने या शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल होने की योजना बना रहे हैं।

बिजनेस वीजा श्रेणियों में भी बदलाव

बिजनेस वीजा श्रेणी को भी पुनर्गठित करके B-1 और B-2 में बांटा गया है। B-1 वीजा लंबी अवधि की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए है, जिसमें वे विदेशी नागरिक शामिल हैं जो भारत में औद्योगिक या व्यावसायिक उपक्रम स्थापित करना चाहते हैं।

B-2 वीजा शॉर्ट-टर्म और कॉन्ट्रैक्ट-बेस्ड गतिविधियों के लिए है, जिसमें उत्पादन निवेश, सम्मेलन, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और फिल्म शूटिंग जैसी चीजें शामिल हैं।

भारतीय कंपनियों द्वारा नियुक्त विदेशी विशेषज्ञों, इंजीनियरों और तकनीकी कर्मियों के लिए भी एक विशेष प्रावधान पेश किया गया है। इसमें इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग, क्वालिटी चेक, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन, IT और ERP ऑपरेशंस, ट्रेनिंग, सप्लाई चेन डेवलपमेंट, प्लांट डिजाइन और टेक्निकल सपोर्ट से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हैं।

ऐसे पेशेवरों को ई-वीजा प्लेटफॉर्म के जरिए B-2 श्रेणी के तहत 'प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा' दिया जा सकता है। सरकार ने बताया कि पहले इसे 'ई-B4 वीजा' श्रेणी के अंतर्गत रखा गया था।

इन बदलावों से उन कंपनियों को ज्यादा स्पष्टता मिलने की उम्मीद है, जो भारत में विदेशी तकनीकी विशेषज्ञता ला रही हैं।

172 देशों के लिए ई-वीजा सुविधा उपलब्ध

भारत अभी 13 उप-श्रेणियों के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइज़ेशन के ज़रिए ई-वीजा जारी करता है। यह सुविधा 172 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है।

सरकार अब वीजा व्यवस्था में बदलाव लागू करने के लिए अपने आईटी सिस्टम को अपडेट कर रही है। गृह मंत्रालय के अनुसार, नई व्यवस्था के तहत 2026 के आखिर तक वीजा जारी किए जाने की उम्मीद है।