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'680 करोड़ रुपये के खर्च के बाद एयरपोर्ट प्रोजेक्ट क्यों रद हुआ', मद्रास हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Published: Sat, 21 Nov 2026 02:00 AM (IST)

मद्रास हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि विस्तृत अध्ययन के बाद मंजूरी मिलने और भूमि अधिग्रहण पर जनता के करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को अचानक क्यों बंद कर दिया गया।

680 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद करने पर मद्रास हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

680 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद करने पर मद्रास हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

HighLights

  1. परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट बंद करने के फैसले पर मद्रास उच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी

  2. मद्रास हाई कोर्ट ने सरकार से कहा जनता का पैसा बर्बाद नहीं किया जा सकता

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से परंदूर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को बीच में ही रद करने के फैसले पर कड़े सवाल पूछे हैं।

चीफ जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि विस्तृत अध्ययन के बाद मंजूरी मिलने और भूमि अधिग्रहण पर जनता के करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद इस परियोजना को अचानक क्यों बंद कर दिया गया।

अदालत ने तमिलनाडु सरकार, केंद्र सरकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता जी. गौथमन के वकील ने अदालत को बताया कि चेन्नई के मौजूदा मीनांबक्कम हवाई अड्डे पर भीड़ कम करने के लिए लगभग 27,000 करोड़ रुपये की लागत से इस एयरपोर्ट की योजना बनाई गई थी।

अक्टूबर 2023 में भूमि अधिग्रहण की मंजूरी मिलने के बाद सरकार पहले ही लगभग 680 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है और करीब 1,700 एकड़ (48 प्रतिशत) भूमि का अधिग्रहण भी पूरा हो चुका है।

याचिकाकर्ता ने फैसले को मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए कहा कि प्रोजेक्ट रद करने से पहले कोई तकनीकी डेटा या विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई। उन्होंने अधिग्रहित जमीन मूल मालिकों को वापस करने पर रोक लगाने की भी मांग की है।

दूसरी ओर, तमिलनाडु सरकार के महाधिवक्ता विजय नारायण ने दलील दी कि इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 5,368 एकड़ जमीन की जरूरत थी, जिसमें बड़े पैमाने पर जल निकाय और उपजाऊ कृषि भूमि शामिल थी, इसलिए यह चुनी हुई सरकार का एक नीतिगत फैसला है।

गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव से पहले टीवीके प्रमुख के रूप में विजय ने प्रदर्शनकारी किसानों से यह प्रोजेक्ट रद करने का वादा किया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 24 अगस्त को विधानसभा में इसे रद्द करने की घोषणा की, जिसकी विपक्षी दल डीएमके और पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कड़ी आलोचना की है।

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