बिहार के गन्ना किसानों की चांदी, जल्द खुलेंगी दो सहकारी चीनी मिलें; पूरी डिटेल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर को इन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इनकी स्थापना और संचालन की जिम्मेदारी इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) को दी गई है। राज्य सरकार का मानना है कि इन मिलों के शुरू होने से बिहार में गन्ना किसानों को स्थानीय स्तर पर बाजार मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

इन परियोजनाओं का महत्व केवल दो चीनी मिलों को फिर से प्रारंभ करने तक सीमित नहीं है। बिहार में गन्ना उत्पादन वाले क्षेत्रों में चीनी मिलों के बंद होने से किसानों को अपनी उपज दूर के बाजारों तक ले जाने की मजबूरी रही है।

गन्ना किसानों को सहकारी व्यवस्था से जोड़ने के लिए चीनी मिल स्तर पर प्राथमिक गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों के गठन को भी मंजूरी दी गई है। आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसका उद्देश्य किसानों को केवल गन्ना आपूर्ति करने वाले के बजाय सहकारी व्यवस्था में भागीदार बनाना है।

केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान बिहार में पैक्स के कंप्यूटरीकरण, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का समय पर भुगतान और सहकारी संस्थाओं को बहुउद्देशीय सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने पर भी चर्चा हुई। दूसरे चरण में 2,330 पैक्स के कंप्यूटरीकरण का प्रस्ताव भेजे जाने की जानकारी दी गई।

राज्य में 5,807 पैक्स में कामन सर्विस सेंटर, 2,469 में जन औषधि केंद्र और 3,886 पैक्स में जन वितरण प्रणाली का संचालन हो रहा है। बिहार सरकार ने सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनाने के लिए ‘बिहार राज्य सहकारिता नीति-2026’ भी लागू की है।

सब्जी क्षेत्र में 106.39 करोड़ रुपये की योजनाओं तथा हर थाली में बिहारी तरकारी मिशन के तहत 1.18 लाख से अधिक किसानों को सहकारी व्यवस्था से जोड़ा गया है। ऐसे में सकरी और रैयाम की चीनी मिलें सहकारिता के जरिये कृषि, उद्योग और रोजगार को जोड़ने वाली प्रमुख परियोजनाओं के रूप में देखी जा रही हैं।