सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार और NCPCR से मांगा जवाब

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने इंदौर के एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल और उसके अकादमिक निदेशक सिद्धार्थ सिंह गिरनार की याचिका पर विचार करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा एनसीपीसीआर को नोटिस जारी किए।

पीठ ने इस याचिका को पहले से लंबित एक याचिका के साथ संबद्ध कर दिया और सुनवाई के लिए सात दिसंबर की तारीख तय की।

याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि बच्चों को इंटरनेट मीडिया से जुड़े खतरों से सुरक्षा प्रदान करने में प्रतिवादियों की विफलता को मनमानी, अनुचित और संविधान का उल्लंघन घोषित किया जाए।

इन खतरों में यौन शोषण, साइबर बुलिंग, उम्र के लिहाज से अनुपयुक्त और हानिकारक सामग्री के संपर्क में आने, उनके व्यवहार की रूपरेखा तैयार करने, इंटरनेट मीडिया की लत लगने और अन्य नुकसान शामिल हैं।

याचिका में अनिवार्य आयु सत्यापन, उम्र के अनुरूप इंटरनेट मीडिया तक पहुंच, माता-पिता की सहमति और साइबर बुलिंग, यौन शोषण, हानिकारक सामग्री तथा इंटरनेट मीडिया के अत्यधिक इस्तेमाल से बचाव के लिए सुरक्षा उपाय लागू करने का अनुरोध भी किया गया है।