विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

संसद सत्र पर सस्पेंस बरकरार: कांग्रेस की 4 मांगों के बीच अटका परिसीमन बिल, क्या है भाजपा का 3-दिवसीय प्लान?

Published: Mon, 23 Nov 2026 01:15 AM (GMT+05:30)

संसद का मानसून सत्र 100 दिन बाद भी सत्रावसान नहीं हुआ है, जिससे परिसीमन बिल और महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है।

News Article Hero Image
timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र की आखिरी बैठक हुए रिकॉर्ड 100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका सत्र स्थगित यानी सत्रावसान नहीं किया गया है। इस बीच दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि मोदी सरकार परिसीमन से जुड़े बिल को पारित कराने के लिए जरूरी आंकड़े जुटा रही है।

100 दिनों का अंतराल भारत के संसदीय इतिहास में अब तक का सबसे लंबा अंतराल है। इसने साल 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।

सत्र का सत्रावसान न करने के पीछे एक तकनीकी कारण भी है। नियमों के अनुसार, जिस सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ हो, उसकी बैठक एक सप्ताह से भी कम समय के नोटिस पर दोबारा बुलाई जा सकती है, जबकि सत्रावसान के बाद नया सत्र बुलाने के लिए दो सप्ताह का नोटिस देना अनिवार्य होता है।

सरकार इस समय का उपयोग परिसीमन बिल को पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत जुटाने में कर रही है। सरकार ने इस बिल को संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया से जोड़ दिया है।

दूसरी ओर, कांग्रेस का कहना है कि 2023 के कानून के तहत दिए गए महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से अलग रखा जाना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस ने लगभग चार शर्तें रखी हैं।

बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन से बाहर रहने वाली विपक्षी पार्टियां DMK और आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे पर मोटे तौर पर कांग्रेस से सहमत हैं। हालांकि, डीएमके और इंडी गठबंधन के कुछ अन्य घटक दलों को लेकर कुछ शर्तें अब भी बनी हुई हैं।

क्या हैं सरकार की योजना?

भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि संसद का कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा। हालांकि, दिल्ली में पिछले कई हफ्तों से 25 से 27 नवंबर के बीच तीन दिवसीय बैठक बुलाने की अटकलें लगाई जा रही थीं।

तकनीकी रूप से अब मानसून सत्र का अगला हिस्सा दिसंबर के दूसरे सप्ताह में बैठेगा, जिसमें लगभग एक दर्जन बैठकें होने की संभावना है। सरकार की योजना सत्र के शुरुआती तीन दिनों में ही दोनों विधेयकों को पेश करने की है।

सरकार के रणनीतिकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और कुछ अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों पर राजनीतिक दलों का ध्यान होने के कारण सत्र के बाकी दिन हंगामे की भेंट चढ़ सकते हैं।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि परिसीमन जरूरी हो सकता है, लेकिन इसे संविधान के अनुसार ही किया जाना चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन, तमिलनाडु की डीएमके और आम आदमी पार्टी ने इसके लिए चार मांगें सामने रखी हैं।

क्या हैं विपक्ष की प्रमुख मांगें?

विपक्ष की पहली मांग है कि परिसीमन के बाद भी लोकसभा की कुल सीटें 543 ही बनी रहें और उनमें कोई बढ़ोतरी या कटौती न की जाए। दूसरी मांग यह है कि प्रत्येक राज्य के पास वर्तमान में जितनी सीटें हैं, उतनी ही बरकरार रहें।

तीसरी मांग यह है कि 2023 के महिला आरक्षण कानून यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तुरंत लागू किया जाए और मौजूदा 543 सीटों में से 182 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं। चौथी मांग यह है कि संविधान संशोधन के जरिए इस व्यवस्था को अगले 25 वर्षों के लिए फ्रीज रखा जाए।

सूत्रों के अनुसार, यदि सरकार इन मांगों को मान लेती है, तो कांग्रेस के साथ-साथ डीएमके और आप भी जरूरी विधेयकों का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार एक ऐसा बिल पारित कर परिसीमन कराना चाहती है, जिससे वह चल रही जनगणना 2027 के पूरा होने का इंतजार किए बिना किसी भी जनगणना के आधार पर परिसीमन कर सके।

चूंकि 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को नए परिसीमन से जोड़ा गया है, इसलिए सरकार कांग्रेस पर महिला सशक्तिकरण में बाधा डालने का आरोप लगा रही है। वहीं, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह महिला आरक्षण की आड़ में अपने राजनीतिक फायदे के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं में फेरबदल यानी जेरीमैंडरिंग करना चाहती है।

क्या है लोकसभा में आंकड़ों का गणित?

चूंकि ये विधेयक संविधान संशोधन से जुड़े हैं, इसलिए इन्हें पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। सरकार के रणनीतिकारों का अनुमान है कि उस दिन सदन में सांसदों की उपस्थिति के आधार पर यह आंकड़ा लगभग 360 के आसपास रहेगा।

जानकारी के मुताबिक, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने हिसाब लगाया है कि उसके पास 319 सांसदों का पक्का समर्थन है, जिसमें अकेले भाजपा के 241 सांसद शामिल हैं।

अप्रैल में सरकार यह बिल पारित कराने के लिए जरूरी आंकड़ा नहीं जुटा पाई थी, लेकिन तब से राजनीतिक समीकरण काफी बदल चुके हैं। नए गणित में तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए 20 सांसदों के एक गुट का समर्थन भी जोड़ा जा रहा है, जो एक कम चर्चित पार्टी एनसीपीआई में शामिल हो गया है।

इसके अलावा, मई में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करने वाली अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके के साथ कांग्रेस के गठबंधन करने के बाद डीएमके भी इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी है।

सरकार की नजर इंडी गठबंधन के कुछ अन्य दलों पर भी है। यदि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के 8 सांसद एनडीए के साथ आते हैं, तो एनडीए का आंकड़ा 327 तक पहुंच सकता है। हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि एनसीपी (एसपी) पाला बदलती है या नहीं।

यदि मान लिया जाए कि डीएमके के 22 सांसद भी समर्थन देते हैं, तो यह संख्या 350 तक पहुंचती है, जो फिर भी बहुमत से करीब 10 कम है। बाकी सांसदों का समर्थन दोनों गठबंधनों से बाहर मौजूद लगभग तीन दर्जन सांसदों से जुटाना होगा।

अप्रैल में लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मौखिक रूप से दिए गए सीधेतौर पर 50 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर डीएमके ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं।

क्या हैं एनडीए का समीकरण?

एनसीपी (एसपी) की नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि यदि राज्य की सीटों में बिना किसी क्षेत्रीय भेदभाव के एकसमान 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाती है, तो उनकी पार्टी को बिल का समर्थन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि, सुले ने एनडीए का समर्थन कर रहे अजित पवार गुट की एनसीपी में अपनी पार्टी के विलय की संभावना से साफ इनकार किया है।

मौजूदा सहयोगियों की बात करें तो एनडीए के पास चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी के 16, जनता दल (यू) के 12, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 13, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के 5, तथा जनता दल (सेक्युलर), जन सेना और राष्ट्रीय लोक दल के दो-दो सांसदों समेत कुछ अन्य दलों का समर्थन है।

मौजूदा विधेयक के ड्राफ्ट में क्या है?

सरकार के मौजूदा विधेयक के मसौदे के अनुसार, लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 किया जाएगा, जिनमें से एक-तिहाई (लगभग 283) सीटें रोटेशन के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसके तहत 2011 की जनगणना या सरकार द्वारा चुनी गई किसी भी जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा नए सिरे से तय किया जाएगा।

विपक्ष की अब तक की शर्तों के बाद सरकार के पास केवल मौजूदा सदन की संरचना के भीतर ही महिला आरक्षण लागू करने का विकल्प बचता है। सरकार का तर्क है कि सीटों की संख्या बढ़ाने और पुनर्गठन करने से सदन में जनता का प्रतिनिधित्व अधिक प्रभावी होगा।

उधर, कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इसके कोई संकेत नहीं मिले हैं। इसके साथ ही समय की भी बड़ी चुनौती है। यदि यह विधेयक दिसंबर में पारित नहीं हो पाता है, तो 2029 के लोकसभा चुनाव नई सीमाओं के आधार पर कराने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचेगा।

यह भी पढ़ें- परिसीमन पर संसद में फिर टकराव के आसार, कांग्रेस का दावा- DMK और NCP-SP समेत विपक्षी गठबंधन एकजुट

यह भी पढ़ें- पीएम मोदी की मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के साथ बैठक आज, परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score ,IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।