एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर चुनाव आयोग तैयार, पैनल चेयरमैन बोले- 6 महीने का नोटिस काफी

समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की इस तैयार पर समिति की बैठक में विस्तार से चर्चा की जाएगी।

चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग ने संकेत दिया है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना 6 महीने के नोटिस पर संभव है। अगर संसद 2028 में कानून पास कर देती है तो 2029 से ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ लागू किया जा सकता है।

समिति ने लखनऊ में तीन दिवसीय विचार-विमर्श के दौरान विश्वविद्यालयों, कानून विशेषज्ञों, सिविल सोसाइटी और मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा की। संवैधानिक विशेषज्ञों ने समिति को बताया कि यह प्रस्ताव संविधान की मूल संरचना, संघवाद या लोकतंत्र का उल्लंघन नहीं करता। यह केवल चुनावों का एक समय-सारिणी है, जिसमें राज्यों के अधिकारों में कोई कटौती नहीं होती।

पीपी चौधरी ने याद दिलाया कि 1954 से 1960 तक देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ बैलेट पेपर के जरिए आयोजित किए जाते थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मतदाता काफी जागरूक हैं और वे अपने मताधिकार का सही उपयोग कर सकते हैं।