अगर लद्दाख कर सकता है तो हम क्यों नहीं; महबूबा ने उमर समेत तमाम नेताओं से मतभेद भुला दिल्ली से बातचीत का मांगा साथ

प्राप्त जानकारी के अनुसार, महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला विपक्ष के नेता सुनील शर्मा, जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद करा सीपीआई (एम) नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन, सांसद इंजीनियर राशीद, आम आदमी पार्टी के नेता मेराज मलिक, पीडीएफ अध्यक्ष हाकिम मोहम्मद यासीन, पैंथर्स पार्टी अध्यक्ष हर्ष देव सिंह, शिवसेना (जम्मू-कश्मीर) अध्यक्ष मनीष साहनी, कश्मीरी हिंदू नेता नेता संजय टिक्कू तथा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जसपाल सिंह को पत्र भेजे हैं।

मुफ्ती ने अपने पत्र में लद्दाख एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा केंद्र सरकार के साथ संवाद के माध्यम से हासिल की गई प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि यह इस बात का महत्वपूर्ण उदाहरण है कि सार्थक परिणाम केवल बातचीत और संवाद से ही प्राप्त किए जा सकते हैं।

उन्होंने लिखा कि जम्मू-कश्मीर एक बार फिर अपने इतिहास के ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां निराशा और मोहभंग की भावना व्यापक रूप से लोगों को प्रभावित कर रही है। ऐसे में क्षेत्र को वर्तमान गतिरोध से बाहर निकालने के लिए राजनीतिक दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर व्यापक सहमति बनाना आवश्यक है।

पत्र में उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक मतभेदों और वैचारिक असहमतियों को फिलहाल पीछे रखकर सामूहिक हित और जनकल्याण के लिए एकजुट होना चाहिए। यह राजनीतिक श्रेय लेने या एक-दूसरे पर बढ़त हासिल करने का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि उन लोगों के व्यापक हित में एकता का अवसर बनना चाहिए जिनका प्रतिनिधित्व सभी दल करने का दावा करते हैं।

महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से आग्रह किया कि वे राज्य के प्रमुख होने के नाते सभी राजनीतिक दलों की एक आधिकारिक बैठक बुलाने की पहल करें। उनके अनुसार, इससे केंद्र सरकार के साथ औपचारिक संवाद प्रक्रिया शुरू करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

मुफ्ती ने यह भी कहा कि इस राजनीतिक मंच की सफलता के लिए मुख्यमंत्री का समर्थन आवश्यक है। उनका मानना है कि वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वास्तविक एकता लोगों के संवैधानिक अधिकारों और सम्मान की बहाली का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

पत्र के अंत में उन्होंने मुख्यमंत्री से तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध करते हुए कहा कि अब और देरी करना उचित नहीं होगा। साथ ही उन्होंने उन दलों की सूची भी संलग्न की है, जिनसे उन्होंने संपर्क किया है, और सुझाव दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर अन्य दलों को भी इस पहल में शामिल किया जा सकता है।