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Punjab News: पीजीआई में ठेका कर्मचारियों की अनदेखी पर विवाद, भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप

पीजीआई में 15 लोअर डिवीजन क्लर्क्स (एलडीसी) की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। संयुक्त एक्शन कमेटी (जेएसी) ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए केंद्रीय सतर्कता आयोग को शिकायत भेजी है। जेएसी का कहना है कि रिलीवर्स की वरिष्ठता और अनुभव को नजरअंदाज कर नए एलडीसी को नियुक्त किया गया है। इस कंपनी को इन एलडीसी को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया।

By Jagran News Edited By: Sushil Kumar Updated: Wed, 20 Nov 2024 09:30 PM (IST)
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Punjab News: पीजीआई में ठेका कर्मचारियों की अनदेखी पर विवाद।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पीजीआई के ठेका कर्मचारियों की संयुक्त एक्शन कमेटी (जेएसी) ने 15 लोअर डिवीजन क्लर्क्स (एलडीसी) की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बुधवार को इसकी गहन जांच की मांग की है। जेएसी ने इस मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नई दिल्ली स्थित केंद्रीय सतर्कता आयोग (विजिलेंस) को शिकायत भेजी है।

जेएसी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जुलाई 2024 में पीजीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 10 एलडीसी के सीवी (बायोडेटा) और स्वीकृत पदों की सूची एक निजी कंपनी को भेजी, जिसे प्रशासनिक स्टाफ की भर्ती का ठेका दिया गया था।

इस कंपनी को इन एलडीसी को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया था, जिससे वर्षों से काम कर रहे रिलीवर्स (विकल्प) की वरिष्ठता और अनुभव को नजरअंदाज कर दिया गया।

आठ वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों की अनदेखी

पीजीआई और पीजीआई के संगरूर सेटेलाइट सेंटर में ठेका कर्मचारी, जिन्हें रिलीवर्स कहा जाता है, कई वर्षों से कार्यरत हैं। सामान्य नीति के तहत नए पद बनने या मौजूदा कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर रिलीवर्स को स्थायी पदों पर प्राथमिकता दी जाती है।

लेकिन जेएसी का कहना है कि 22 रिलीवर्स, जिनमें से कुछ पिछले 8 वर्षों से कार्यरत हैं, जिनकों नजरअंदाज कर दिया गया और जुलाई 2024 में 10 नए एलडीसी को फिक्स्ड ड्यूटी पर नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद 5 अन्य एलडीसी की भी नियुक्ति की गई, जिसकी जानकारी तक साझा नहीं की गई।

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भ्रष्टाचार के आरोप

जेएसी ने आरोप लगाया है कि फिक्स्ड ड्यूटी पदों पर नियुक्ति के लिए 3 लाख रुपये तक की रिश्वत ली जा रही है। संगठन का कहना है कि पीजीआई के वरिष्ठ अधिकारी नियमों का उल्लंघन कर इन नियुक्तियों में निजी लाभ के लिए शामिल हैं।

प्रशासन ने आरोपों को नकारा

पीजीआई के प्रवक्ता ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जेएसी की ओर से लगाए गए आरोप निराधार हैं और संस्थान की छवि को धूमिल करने की कोशिश हैं। ठेका कर्मचारियों की नियुक्ति की जिम्मेदारी पूरी तरह सेवा प्रदाता कंपनी की है, और इसमें प्रशासन की कोई भूमिका नहीं है।

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