UP में 2019 से 2026 तक की भर्तियों पर उठे सवाल, सपा ने 22 सरकारी भर्तियों में 11 हजार आरक्षित पदों की लूट का लगायाआरोप

सपा जिलाध्यक्ष ने भाजपा सरकार के कार्यकाल (वर्ष 2019 से 2026 तक) का एक विस्तृत आंकड़ा जारी करते हुए दावा किया कि प्रदेश की 22 बड़ी सरकारी भर्तियों में आरक्षण नियमों में बड़े स्तर पर हेरफेर किया गया है। इस विसंगति के चलते आरक्षित वर्ग के हक के 11 हजार 514 से अधिक पदों की लूट हुई है।

योग्य अभ्यर्थियों को मेरिट और आरक्षण की मूल भावना की अनदेखी कर चयन प्रक्रिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसमें चाहे 69 हजार शिक्षक भर्ती और एइडेड जूनियर हाईस्कूल शिक्षक भर्ती, राजस्व लेखपाल भर्ती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती, कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती और वन व वन्य जीव रक्षक भर्ती, चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक) तथा पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती शामिल है। सपा नेताओं ने इसे चुनावी मुद्दा बनाते हुए सीधे तौर पर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों से जोड़ दिया।

जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य ने युवाओं को भरोसा देते हुए कहा कि वर्ष 2027 में सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले इस पूरे ''पीडीए आरक्षण घोटाले'' की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। जांच में जो भी अधिकारी या दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी और पीड़ित बेटे-बेटियों को उनका खोया हुआ अधिकार और न्याय वापस दिलाया जाएगा। इस दौरान सपा नेताओं ने चेतावनी दी कि युवाओं के रोजगार और हक पर डाका डालने वाली सरकार के खिलाफ पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन तेज करेगी।

इस अवसर पर जिला महासचिव वीरू भदौरिया, वरिष्ठ नेता लाखन सिंह जाटव, पूर्व प्रत्याशी सर्वेश शाक्य, जिला उपाध्यक्ष उत्तम सिंह प्रजापति, सपा प्रवक्ता विक्की गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष उमेश राजपूत डुल्ले, सचिव रमेश यादव, प्रवीन कुशवाह, इंजीनियर शुगर सिंह दोहरे और नरेंद्र प्रजापति मुख्य रूप से उपस्थित रहे।