यूपी में पहली बार जननी सुरक्षा योजना को लगा बड़ा झटका, प्रसव के बाद भी नहीं मिला अनुदान; चौंका देंगे आंकड़े

संस्थागत प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रुपये और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपये का अनुदान सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, 22 करोड़ से अधिक का अनुदान अटकने से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का तनाव बढ़ गया है।

जनपद कुल प्रसव प्रक्रिया पूरे होने पर लंबित भुगतान

मंत्र एप से संस्थागत प्रसव वेरिफाई करते हुए जेएसवाई लाभार्थियों के भुगतान में कोई भी समस्या नहीं। एपीआई एसएनए स्पर्श प्लेटफार्म और फेम एसएनए जिस स्टेप से प्रारम्भ हो रहा है वहां पर कुछ टेक्निकल समस्या है। इसका निस्तारण दोनों के मर्ज होने पर शासन स्तर से ही संभव है। स्थानीय स्तर पर पंजीकरण, पिन सत्यापन एवं अप्रूवल में कोई देरी नहीं हो रही है। - डॉ. अमित विक्रम, कार्यवाहक सीएमओ