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    बिना नियमों का पालन किए हो रहा है कोचिंग सेंटर का संचालन, विद्यार्थियों की सुरक्षा पर खतरा

    Updated: Tue, 02 Dec 2025 04:08 PM (IST)

    कुशीनगर में कई कोचिंग सेंटर बिना नियमों के चल रहे हैं, जिससे छात्रों की सुरक्षा खतरे में है। इन सेंटरों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा है, जिससे आग लगने जैसी घटनाओं का खतरा बना रहता है। प्रशासन की लापरवाही के चलते अभिभावकों में चिंता है और वे तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

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    बिना नियम के पालन के हो रहा है कोचिंग का संचालन

    जागरण संवाददाता, सेवरही। तहसील के सेवरही, तमकुही व दुदही क्षेत्रों में संचालित कोचिंग सेंटर व डिजिटल लाइब्रेरियों में सुरक्षा मानकों की भारी कमी सामने आ रही है। बिना अनुमति, बिना पंजीकरण व बिना सुरक्षित भवन व्यवस्था के कई संस्थान खुले रूप में चल रहे हैं।

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    अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास व सुरक्षा के अभाव में भीड़भाड़ वाले छोटे कमरों में बड़ी संख्या में बच्चों को बैठाया जाना किसी गंभीर हादसे का कारण बन सकता है।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकांश इमारतें मानकों के अनुरूप नहीं बनीं। गर्मी में अव्यवस्थित वायरिंग व बढ़ते विद्युत भार के कारण आग लगने की आशंका और अधिक हो जाती है। कई कोचिंग सेंटर विद्यालय समय में ही शुरू हो जाते हैं, जिससे पास के स्कूलों की उपस्थिति प्रभावित होती है व नियमित पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ता है।

    नियमों के अनुसार मजबूत भवन, पर्याप्त वेंटिलेशन, रोशनी, शौचालय, अग्नि सुरक्षा, हर 20 छात्रों पर एक प्रशिक्षित शिक्षक, मानसिक परामर्श, करियर मार्गदर्शन, शुल्क में पारदर्शिता व बीच में कोर्स छोड़ने पर 10 दिनों में शेष राशि लौटाना अनिवार्य है, किंतु इनका पालन लगभग न के बराबर है।

    डिजिटल लाइब्रेरियों में डिजिटल सामग्री का सुरक्षित उपयोग, सिस्टम सुरक्षा, अनधिकृत सॉफ्टवेयर पर रोक, कंप्यूटर सेटिंग में बदलाव निषिद्ध व सभी उपयोगकर्ताओं को समान संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक है। फिर भी कई संचालक मनमानी फीस वसूल रहे हैं।

    छात्रों से 1000 से 1200 रुपये तक मासिक शुल्क लिया जा रहा है, जबकि सुविधाएं न्यूनतम हैं। शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने से आक्रोश बढ़ रहा है।

    लोगों ने मांग की है कि सभी अवैध कोचिंग सेंटर व डिजिटल लाइब्रेरियों की जांच कर तत्काल कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। एसडीएम आकांक्षा मिश्रा ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन व मानक विहीन संस्थानों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी व ऐसे संस्थान बंद भी किए जाएंगे।