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    अब शपथ पत्र रोकेगा बेरोजगारों की कतार, UP के सभी जिलों में लागू होगी व्‍यवस्‍था

    By Rafiya NazEdited By:
    Updated: Sun, 21 Mar 2021 09:59 AM (IST)

    उप्र कौशल विकास मिशन योजना के तहत निर्धारित कोर्स में युवा प्रवेश ले सकते हैं। योग्यता के अनुसार अलग-अलग विधाओं में प्रशिक्षण पाने का अवसर मिलेगा। प्र ...और पढ़ें

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    उत्‍तर प्रदेश में रोजगार मेले में भीड़ रोकने की कवायद, नौकरी के लिए देना होगा शपथ पत्र।

    लखनऊ [जितेंद्र उपाध्याय]। यदि आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी बदलने के लिए रोजगार मेले में बेरोजगार बनकर शामिल होने की सोच रहे हैं तो आपको नौकरी करने का शपथ पत्र भी देना होगा। वाजिब युवाओं को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने और भीड़ को रोकने की पहल के तहत यह नई व्यवस्था की जा रही है। अप्रैल से इसे राजधानी समेत प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा।

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    उप्र कौशल विकास योजना के तहत निश्शुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवाओं को नौकरी देने का प्रावधान है। 70 फीसद युवाओं को नौकरी देने के नियमों के बावजूद नौकरी पाने वाले युवाओं की संख्या बढऩे का नाम नहीं ले रही है। रोजगार मेले के माध्यम से नौकरी देने का प्रयास चल रहा है, लेकिन मेले में वाजिब नौकरी पाने वाले बेरोजगारों की भीड़ के बजाय पहले से नौकरी कर रहे युवाओं की कतार लग जाती है। इसकी वजह बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अधिक अवसर नहीं मिल पाता है। उप्र कौशल विकास मिशन की ओर से मेले में नौकरी पाने वाले युवाओं से शपथ पत्र लिया जाएगा जिसमे युवाओं को एक साल तक नौकरी की बात लिखनी होगी।

    ऑनलाइन होगा पंजीयन

    उप्र कौशल विकास मिशन योजना के तहत निर्धारित कोर्स में युवा प्रवेश ले सकते हैं। योग्यता के अनुसार अलग-अलग विधाओं में प्रशिक्षण पाने का अवसर मिलेगा। प्रशिक्षण के लिए वेबपोर्टल (यूपीएसडीएम.जीओवी.इन) पर पंजीयन कराया सकता है। प्रशिक्षण के उपरांत नौकरी के अवसर दिए जाएंगे। पंजीयन के लिए युवाओं की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

    उप्र कौशल विकास मिशन के एमडी कुणाल शिल्कू ने बताया कि कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण पाने वाले युवाओं को नौकरी के अधिक अवसर देने के लिए यह शपथ पत्र देना होगा। संस्थाओं की ओर से युवाओं से यह शपथ पत्र लिया जाएगा। पिछले वर्ष 70 फीसद नौकरी देने के प्रावधान के सापेक्ष 50 फीसद को ही नौकरी दिलाने में संस्थाएं सक्षम हो पाईं। इसके चलते संस्थाओं पर कार्रवाई भी की जा रही है।