UP Byelection 2024: युवाओं को रोजगार व दमदार विकास ने लिखी जीत की पटकथा, सीएम योगी ने किया था पूरा फोकस

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानसभा उपचुनाव में नौ में से सात सीटें भाजपा गठबंधन के जीतने का प्रमुख कारण युवाओं को रोजगार, दमदार विकास और बेहतर कानून-व्यवस्था है। बिना भेदभाव के सभी जिलों में विकास किया गया, जिन सीटों पर चुनाव था वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा फोकस किया। 

योगी सरकार ने अपने साढ़े सात वर्ष के कार्यकाल में सात लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी। साढ़े तीन लाख युवाओं को संविदा पर और दो करोड़ युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाया गया। आचार संहिता लगने से पहले ही योगी ने जिलों में कार्यक्रम कर लोक कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दी तो मतदाताओं ने भी उन्हें सिर-माथे लगाया।

युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे

युवाओं को रोजगार दिलाने के साथ-साथ योगी सरकार ने स्मार्ट फोन व टैबलेट भी वितरित किए। बेहतर नीतियों के दम पर ही कटेहरी व कुंदरकी में भी कमल खिला। बीते अगस्त महीने में ही अंबेडकर नगर में युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। 

211 करोड़ रुपये का ऋण और 5100 विद्यार्थियों को स्मार्टफोन व टैबलेट वितरित किए गए। जिस मुजफ्फरनगर की पहचान दंगे से होती थी, वहां बीते 22 अगस्त को 4952 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। 30 करोड़ का ऋण व 2500 युवाओं को स्मार्टफोन व टैबलेट बांटे गए।

फिल्म सिटी व ट्वाय सिटी का निर्माण

अलीगढ़ में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय योगी सरकार में ही बना। वहीं, बगल के जिले में जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी व ट्वाय सिटी का निर्माण भी यहां लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। 

मीरजापुर में सितंबर में योगी ने पांच हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र, 13 करोड़ का ऋण और 1300 युवाओं को स्मार्टफोन व टैबलेट वितरित किए। प्रयागराज में वर्ष 2019 की कुंभ की सफलता के बाद वर्ष 2025 में महाकुंभ होने जा रहा है। वहीं प्रयागराज को पश्चिमी यूपी से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। 

विश्वविद्यालय का उपहार और पीतल उद्योग को नया जीवन

मुरादाबाद में सितंबर के प्रथम सप्ताह में 7200 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे, नए विश्वविद्यालय का उपहार और पीतल उद्योग को नया जीवन दिया। गाजियाबाद में एम्स के सेटेलाइट सेंटर बनाने का प्रयास चल रहा है। 

दुग्धेश्वर नाथ कॉरिडोर का निर्माण भी किया जा रहा है। यूपी को 40 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और अब तक 10.11 लाख करोड़ की योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। यही कारण है कि जनता ने सरकार की नीतियों पर मुहर लगाई।