अवैध निर्माणों पर सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद एक्शन में यूपी सरकार, बनाई गई उच्चस्तरीय समिति
अवैध निर्माणों पर सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद यूपी सरकार अवैध कॉलोनियों के विनियमितीकरण के लिए नई नीति बना ...और पढ़ें
यह तस्वीर एआई के द्वारा बनाई गई है।
HighLights
सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद यूपी सरकार अवैध निर्माणों पर एक्शन में।
अवैध कॉलोनियों के विनियमितीकरण के लिए नई नीति बनाई जा रही है।
आवास एवं शहरी नियोजन सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अवैध निर्माणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखते हुए राज्य सरकार अवैध कालोनियों के विनियमितीकरण के लिए नए सिरे से नीति बनाए जा रही है। इस संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन के सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समिति दूसरे राज्यों में लागू संबंधित नीति का अध्ययन कर 30 दिनों में अपनी संस्तुतियां सौंपेगी।
समिति में लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी और मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, आवास विकास परिषद के अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, गाजियाबाद व लखनऊ के मुख्य नगर नियोजक सदस्य बनाए गए हैं। निदेशक आवास बंधु को सदस्य संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है।
यह समिति विभागों, विशेषज्ञों, विकास प्राधिकरणों तथा अन्य हितधारकों से भी सुझाव लेगी। आवास एवं शहरी नियोजन के प्रमुख सचिव पी. गुरुप्रसाद का मानना है कि विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद तथा संगठित निजी व सहकारी क्षेत्र की योजनाओं के बाहर नियोजन व विकास पर ध्यान देने की आवश्यक्ता है।
ऐसे क्षेत्रो में भू-स्वामियों को भूमि जुटाने, पुनर्विकास, नियमितिकरण आदि सुविधाएं देकर विकास एवं निर्माण के लिए प्रोत्साहित किए जाने की रणनीति तय की गई है, ताकि ऐसे क्षेत्रों को शहर की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके।
