यूपी में बिना सहमति स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर हंगामा, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से की गई जांच कराने की मांग

वर्मा ने विद्युत अधिनियम-2003 के प्रविधानों का प्रदेश में अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए बिना सहमति के प्रीपेड किए गए मीटर को पहले की तरह पोस्टपेड किए जाने के लिए भी केंद्रीय मंत्री को लिखा है।

परिषद अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उपभोक्ताओं के अधिकारों की अनदेखी होती रही तो प्रदेशव्यापी आंदोलन तेज किया जाएगा।

वर्मा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के स्पष्टीकरण के बाद साफ है कि प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं की सहमति जरूरी है लेकिन राज्य में बिजली कंपनियां विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) का उल्लंघन कर उपभोक्ताओं को विकल्प देने के बजाय उनकी सहमति के बिना ही प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटर लगा रही हैं।

मंत्री को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि प्रदेश में लगभग 3.8 करोड़ उपभोक्ताओं के मीटर बदले जा रहे हैं। इनमें से लगभग 70 लाख उपभोक्ताओं के मीटर बिना उनकी सहमति के प्रीपेड मोड में परिवर्तित कर दिए गए हैं जबकि यह पूरी तरह वैकल्पिक व्यवस्था है।

जबरन प्रीपेड मोड में मीटर किए जाने से उपभोक्ताओं में रोष है। इस मामले को पहले भी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया था लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं है।

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