उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी मिली तो BLO से लेकर ERO तक की होगी जवाबदेही, कटेगा मानदेय

By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Sachin Sharma

Published: Sun, 15 Nov 2026 05:30 AM (GMT+05:30)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

HighLights

मतदाता सूची में त्रुटियों पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।
लापरवाही पर बीएलओ, ईआरओ का मानदेय काटा जाएगा।
त्रुटि सुधार व नए पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलेंगे।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत मतदाता सूची की शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

उन्होंने बताया कि सूची में गंभीर त्रुटियां, लापरवाही या दोषपूर्ण कार्य मिलने पर संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ), बीएलओ सुपरवाइजर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) की जवाबदेही तय की जाएगी। इनके मानदेय में कटौती भी होगी। रिणवा ने कहा कि इस कार्य में लापरवाही स्वीकार्य नहीं है।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने पुनरीक्षण के तहत दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 17 नवंबर से 16 दिसंबर तय की है। इस दौरान हर स्तर पर मतदाता सूची की शुद्धता पर ध्यान देना है। नाम, आयु, पता और जेंडर संबंधी त्रुटियों को गंभीरता से लेते हुए उनका सुधार किया जाएगा। इसके लिए संबंधित कार्मिकों और अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित होगा।

बीएलओ के काम का आकलन 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक किया जाएगा। इस अवधि में उनकी लापरवाही या दोषपूर्ण कार्य के कारण डुप्लीकेट प्रविष्टि अथवा जेंडर, नाम, आयु, पता और अन्य विवरणों में त्रुटियां मिलने पर उनकी गंभीरता और संख्या के अनुसार एक माह तक के मानदेय में कटौती की जाएगी।

इसी अवधि में बीएलओ सुपरवाइजर के काम की गुणवत्ता और जिम्मेदारी भी परखी जाएगी। पर्यवेक्षण में लापरवाही के कारण एक ही घर में रहने वाले परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों या अनुभागों में पाए जाने पर सुपरवाइजर के अधिकतम एक माह के मानदेय की कटौती हो सकती है।

ईआरओ और एईआरओ के कार्यों का मूल्यांकन निर्वाचक नामावली फ्रीज होने की तारीख सात नवंबर से अंतिम प्रकाशन की तारीख चार जनवरी 2027 तक होगा। प्रभावी पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रपत्रों की जांच और दावे-आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार करने की प्रक्रिया में लापरवाही से गंभीर त्रुटियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर लगभग दो माह तक के मानदेय की कटौती की जाएगी।

नागरिकों को मतदाता सूची में वास्तविक त्रुटियों की पहचान कर उनकी सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सबसे अधिक त्रुटियां बताने वाले नागरिकों को जिला निर्वाचन अधिकारी सम्मानित करेंगे।

17 से 20 नवंबर तक सूची की जांच

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए 17 से 20 नवंबर तक बूथ लेवल अधिकारियों के लिए टेबल टॉप एक्सरसाइज का कार्यक्रम निर्धारित किया है।। इस दौरान वे अपने मतदेय स्थल की सूची का सूक्ष्म परीक्षण करेंगे।

नाम, आयु, जेंडर, फोटो, पता या अन्य विवरण में त्रुटि मिलने पर संबंधित मतदाता से फॉर्म-आठ भरवाकर संशोधन की कार्यवाही की जाएगी। प्रक्रिया की निगरानी बीएलओ सुपरवाइजर और ईआरओ करेंगे। 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक प्राप्त प्रपत्रों का प्रतिदिन डिजिटाइजेशन कर समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा।

21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान

1,73,730 बूथों पर 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान दिवस होंगे। इन तिथियों पर मतदेय स्थलों पर बीएलओ सुबह 10 से शाम चार बजे तक रहेंगे। बूथों पर हेल्प डेस्क, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशिक्षित कार्मिकों के साथ जिला और विधान सभा स्तर के सार्वजनिक स्थलों पर भी हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे और आवश्यक फार्म उपलब्ध रहेंगे। 17 नवंबर को प्रकाशित होने वाली आलेख्य मतदाता सूची की प्रतियां सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दी जाएंगी।

एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नागरिक सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष के होने वाले युवाओं से भी अग्रिम आवेदन लिए जाएंगे। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि में ईआरओ हर सप्ताह राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर संकलित सूची उपलब्ध कराएंगे।

यह भी पढ़ें- यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने सपा से मांगी 181 सीटें, गठबंधन को लेकर 17 नवंबर को होगी दोनों पार्टियों की बैठक