जीबीयू में छह साल से ऑडिट न होने पर हाई कोर्ट की फटकार, पूर्व कुलपति से मांगा जवाब

विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी थी कि वे नियमों का पालन सुनिश्चित कराते। यह भी उल्लेख किया कि वर्ष 2020-2026 के बीच राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय को ऑडिट कराने के लिए कोई पत्र नहीं भेजा गया।

नए कुलपति के कार्यभार संभालने के बाद आडिट कराने के लिए पत्र लिखे जाने पर ही प्रक्रिया आगे बढ़ी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि तत्कालीन कुलपति ने न तो ऑडिट कराने की जिम्मेदारी निभाई और न ही अनिवार्य आडिट नहीं कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की।

विश्वविद्यालय का संचालन सार्वजनिक धन से होता है। ऐसे में खातों का आडिट नहीं होना गंभीर विषय है। राज्य सरकार को यह भी बताना होगा कि भविष्य में ऐसी लापरवाही रोकने के लिए क्या निगरानी व्यवस्था लागू की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।

वह 27 मई 2026 से जेल में था। कोर्ट ने कहा कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसने 2.70 लाख रुपये की विवादित राशि जमा कर दी है, इसलिए जमानत का हकदार है।

12 आरोपियों पर मामला दर्ज..

बता दें कि जीबीयू के प्रभारी रजिस्ट्रार सीके सिंह की तहरीर के आधार पर ईकोटेक एक कोतवाली में वित्तीय वर्ष 2024-25 में आठ स्कूलों के विभिन्न विभागों द्वारा जमा फीस में पांच करोड़ के गबन का आरोप में तत्कालीन कुल सचिव डॉ विश्वास त्रिपाठी समेत 12 आरोपितों पर मामला दर्ज किया गया था।

इसमें तत्कालीन कुल सचिव डॉ विश्वास त्रिपाठी, तत्कालीन वित्त अधिकारी नीरज कुमार, तत्कालीन लेखाधिकारी शिलेंद्र कुमार शर्मा, लेखा अनुभाग के मुदित कुमार, विजय प्रताप सिंह, डेटा एंट्री आपरेटर मुकेश पांडेय, शिव कुमार, शिवम चट्ठा, संदीप, श्याम, नवीन और सुभाष शर्मा शामिल थे। आरोप है कि कुछ विद्यार्थियों की ओर से जमा की गई फीस विश्वविद्यालय के खातों में प्रदर्शित नहीं हो रही थी।

राज्य सरकार की ओर से जमानत का विरोध किया गया, लेकिन आरोपित के आपराधिक इतिहास या जांच में सहयोग नहीं करने से संबंधित कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद।

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