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'नेशनल हाईवे के किनारे जमीन पर चारदीवारी के लिए अनुमति की जरूरत नहीं'; इलाहाबाद HC का अहम फैसला

Published: Sun, 22 Nov 2026 02:00 AM (GMT+05:30)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित जमीन पर चारदीवारी बनाने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

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HighLights

  1. राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे चारदीवारी हेतु अनुमति आवश्यक नहीं, हाईकोर्ट का फैसला।

  2. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला, याचिका निस्तारित की।

  3. चारदीवारी केवल सुरक्षा हेतु, भीतर कोई स्थायी निर्माण नहीं होगा।

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित जमीन पर चारदीवारी बनाने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने बस्ती के हरैया निवासी रमेश सिंह व दो अन्य की याचिका निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है।

याचीगण की जमीन की चौड़ाई 2.75 मीटर है और यह हर्रेया में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के मध्य से 30 मीटर दूर स्थित है। वे पूरे हिस्से को घेरते हुए चारदीवारी बनवाना चाहते थे। कहना था कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के परियोजना प्रबंधक के तीन मार्च 2020 के आदेश के तहत उन्हें इसके लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं है।

यह भी दलील दी कि दीवार ईंट, सीमेंट और बालू से बनेगी, लेकिन यह किसी मकान या भवन जैसा ठोस निर्माण नहीं होगा, जो राजमार्ग के निकट प्रतिबंधित हो सकता है। कोर्ट ने इस तर्क में दम पाया।

खंडपीठ ने कहा कि ईंट, सीमेंट और बालू से दीवार बनाने पर भी परियोजना प्रबंधक के आदेश के अनुसार पूर्व अनुमति जरूरी नहीं है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट शर्त रखी कि यह केवल क्षेत्र को घेरने या सुरक्षित करने वाली चारदीवारी ही होनी चाहिए। इसके भीतर कमरे, भवन या अन्य कोई स्थायी ढांचा नहीं बनाया जा सकेगा।

सुनवाई के दौरान एनएचएआई की ओर से पेश अधिवक्ता प्रांजल मेहरोत्रा ने परियोजना प्रबंधक के आदेश की इस व्याख्या पर कोई आपत्ति नहीं जताई। याचीगण का पक्ष अधिवक्ता कन्हैया लाल तिवारी ने रखा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि एनएचएआई के किनारे स्थित 2.75 मीटर क्षेत्र सुरक्षित करने के लिए चारदीवारी बनाने के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।

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