उत्तराखंड सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है, जिससे पांचवें वेतनमान में 474% और छठवें वेतनमान में 257% महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही, पर्वतीय शहरों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने और विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 39.68 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पांचवां व छठवां वेतनमान ले रहे राजकीय और निकाय व उपक्रमों के कर्मियों को दी राहत। प्रतीकात्मक
राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार और राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकायों व उपक्रमों में पांचवां व छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर उन्हें राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की दर एक जुलाई से क्रमश: पांचवें वेतनमान में 466 प्रतिशत से बढ़ाकर 474 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 252 प्रतिशत से बढ़ाकर 257 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित होंगे गैरसैंण समेत पहाड़ी शहर
राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के शहर भी अब स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित होंगे। मुख्यमंत्री धामी ने इस कड़ी में प्रथम चरण में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर निगम पिथौरागढ़ व नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट (उत्तरकाशी) और नगर पंचायत गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन राजधानी) को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
विकास योजनाओं के लिए 39.68 करोड़ स्वीकृत
मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग के अंतर्गत 17 नगर निकायों में देवभूमि रजत जयंती पार्क के निर्माण को 13.46 करोड़, देहरादून में गंगोत्री विहार में नलकूप खनन, राईजिग-मेन समेत अन्य कार्यों के लिए 2.22 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इसके अलावा पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर एसएएससीआई में प्रस्तावित जोन प्रथम शिवालिक नगर पंपिंग जलापूर्ति योजना के पुनर्गठन को 6.81 करोड़, अमृत 2.0 स्टेट वाटर एक्शन प्लान-2 के अंतर्गत पांच योजनाओं के लिए 3.25 करोड़, देहरादून की केंद्रीय भंडार शाखा के अंतर्गत नगरीय पेयजल योजनाओं के अघरेलू जल संयोजनों पर एएमआर वाटर मीटर लगाने को 10 करोड़ और मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत चंपावत विधानसभा क्षेत्र में बनबसा के ग्रामीण क्षेत्रों में लोनिवि की आंतरिक 10 किमी सड़कों के सुधारीकरण को 3.94 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
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