Uttarakhand के 3000 परिवार कर रहे वन अधिनियम की धारा हटाकर मालिकाना हक देने की मांग, पढ़िए क्या है माजरा?
Uttarakhand News उत्तराखंड के चंद्रबनी वार्ड में 3000 परिवार वन अधिनियम की धारा-4 को हटाकर मालिकाना हक की मांग कर रहे हैं। उन्होंने रैली निकालकर डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। वर्षों से निवासरत परिवारों को वन आरक्षित क्षेत्र के तहत उन्हें बेघर करने की तैयारी है। नगर निगम की ओर से बिजली-पानी के कनेक्शन पर एनओसी नहीं दी जा रही है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। Uttarakhand News: चंद्रबनी वार्ड में वन क्षेत्र से सटे इलाके को लेकर चल रहे विवाद पर क्षेत्रवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। करीब 3,000 परिवारों ने वन अधिनियम की धारा-4 को हटाकर उन्हें मालिकाना हक देने की मांग की है।
इसके लिए उन्होंने रैली निकालकर डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। वर्षों से निवासरत परिवारों को वन आरक्षित क्षेत्र के तहत उन्हें बेघर करने की तैयारी है।
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राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन
शनिवार को चंद्रबनी वार्ड के ग्रामीणों ने निवर्तमान पार्षद सुखबीर बुटोला के नेतृत्व में परेड मैदान से जिलाधिकारी कार्यालय कूच किया। जहां प्रदर्शन कर ग्रामीणों ने राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में मांग की गई कि चंद्रबनी वार्ड में वन अधिनियम-1927 के तहत धारा-4 को समाप्त कर मालिकाना हक प्रदान किया जाए।
उन्होंने कहा कि पिछले 60 वर्षों से यहां पर 3,000 परिवार निवासरत हैं, जो पिछले कई वर्षों से धारा-4 को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि हाल ही के वर्षों में नगर निगम की ओर से भी बिजली-पानी के कनेक्शन पर एनओसी नहीं दी जा रही है।यह भी पढ़ें- Uttarakhand: चारपाई से उठने के लिए कहा तो मकान मालकिन ने खोया आपा, 10-12 लोगों संग मिलकर किराएदार को धुन डाला
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