बंगाल में हिंदू-मुस्लिम विवाह समेत 13 मैरिज एक्ट खत्म कर बनेगा एक कानून, दिल्ली में UCC की पहली बैठक आज

दरअसल, UCC का ड्राफ्ट एक कमेटी तैयार कर रही है, जिसकी पहली बैठक आज दिल्ली में होने जा रही है। इस नए कानूनी ढांचे का मुख्य ध्यान लैंगिक समानता और धर्म-तटस्थता पर होगा, जिसके तहत विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, कस्टडी और संपत्ति उत्तराधिकार के नियम सभी समुदायों के लिए समान होंगे।

हालांकि, अनुसूचित जनजातियों को इस कोड के दायरे से बाहर रखा जाएगा और पारंपरिक सांस्कृतिक रीति-रिवाजों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

एक अंग्रेजी वेबसाइट ने सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रस्तावित UCC के तहत कम से कम 13 मैरिज एक्ट को समाप्त करके उसकी जगह एक ही एक्ट लाया जाएगा। इसमें मुख्य फोकस लैंगिक समानता पर होगा, उसके बाद धर्म-तटस्थता पर। हालांकि, यह नया एक्ट सांस्कृतिक रीति-रिवाजों, पहनावे या पारंपरिक रस्मों में कोई दखल नहीं देगा।

"ये (एक्ट) धर्म, अंतर-धार्मिक विवाह और विदेश में निवास की स्थिति के आधार पर लागू होते हैं, और वैवाहिक रस्मों, सिविल यूनियन और तलाक से जुड़े मामलों को नियंत्रित करते हैं। प्रस्तावित UCC के तहत बंगाल में सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन तय समय-सीमा के भीतर राज्य द्वारा अधिसूचित अधिकारियों के पास कराना अनिवार्य होगा।"

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