अमेरिका में सरकारी सुविधा लेने वाले प्रवासियों को नहीं मिलेगा ग्रीन कार्ड, ट्रंप प्रशासन ने बनाया नया नियम

ट्रंप प्रशासन की यह नीति पब्लिक चार्ज शीर्षक से फेडरल रजिस्टर में गुरुवार को दर्ज की गई है, औपचारिक रूप से इसका प्रकाशन 20 जुलाई को होगा।

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने यह नीति राष्ट्रपति पद के अपने पहले कार्यकाल में फरवरी 2020 में भी लागू की थी। उसमें कानूनी रूप से अमेरिका आने वाले विदेशी लोगों के लिए कई नियम लागू किए गए थे।

उन्हीं में एक नियम ग्रीन कार्ड के आवेदकों के लिए भी था। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति जो बाइडन ने विदेशी आव्रजकों के लिए ट्रंप के बनाए नियमों को रद कर दिया था।

राष्ट्रपति पद के दोबारा कार्यकाल में ट्रंप ने फिर से कानूनी तौर पर विदेश से आए लोगों को ग्रीन कार्ड देने के नियम में बदलाव किया है।

इस नियम के तहत आवेदक को बताना होगा कि वह अमेरिका में सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले रहा है और भविष्य में भी नहीं लेगा, अर्थात वह स्थायी प्रवासन के दौरान अमेरिका पर बोझ नहीं बनेगा।

अमेरिका में नागरिकों और स्थायी रूप से रहने वाले नागरिकों को खाद्यान्न, चिकित्सा और आवास संबंधी कुछ सरकारी सुविधाएं मिलती हैं लेकिन ट्रंप प्रशासन का नया नियम लागू होने के बाद ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वालों को सरकारी सुविधाएं न लेने का हलफनामा देना होगा।

विदित हो कि ट्रंप प्रशासन देश में रहने वाले वैध और अवैध प्रवासियों के लिए कड़े नियमों को लागू कर रहा है। वह देश के संसाधनों और सुविधाओं का पहला अधिकारी मूल अमेरिकियों का मानता है, न कि विदेश से आ रहे विदेशी मूल के लोगों का। ट्रंप प्रशासन अमेरिकी लोगों के लिए रोजगारों की उपलब्धता के वास्ते भी इस नीति को जरूरी मानता है।