बालेन शाह का रिपोर्ट कार्ड: 100 रुपये भंसार से रोजगार तक... नेपाल में ‘Gen-Z क्रांति’ के पोस्टर बॉय बने बालेन क्यों घिर गए?

कैसे सत्ता तक पहुंचे बालेन शाह?

नेपाल में पिछले साल युवाओं ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए थे। प्रदर्शनकारियों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार पर भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और बेरोजगारी बढ़ाने के आरोप लगाए।

इन आंदोलनों ने नेपाल की राजनीति को हिला दिया और आखिरकार ओली सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ी। इसके बाद हुए चुनावों में युवाओं ने पारंपरिक दलों के बजाय बालेन शाह को बदलाव के प्रतीक के रूप में चुना।

रैपर और सोशल मीडिया आइकन के रूप में लोकप्रिय बालेन शाह ने खुद को पुरानी राजनीति के खिलाफ नई पीढ़ी की आवाज के तौर पर पेश किया।

वादों के दावे हो रहे फेल

प्रधानमंत्री बनने के बाद बालेन शाह ने 100 बिंदुओं वाला बड़ा प्रशासनिक सुधार एजेंडा पेश किया था। प्रधानमंत्री कार्यालय के लॉन्च किए गए ऑनलाइन ट्रैकर के अनुसार, इन वादों में से कई तय समय से पीछे चल रहे हैं।

• संघीय मंत्रालयों की संख्या कम करना
• घाटे वाले बोर्ड और समितियों का विलय
• सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करना
• निवेश और उद्योग सेवाओं का डिजिटलीकरण
• ऊर्जा निर्यात की दीर्घकालिक रणनीति तैयार करना
• रुकी हुई परियोजनाओं को फिर शुरू करना

दो महीने में दो मंत्रियों की छुट्टी

बालेन सरकार को शुरुआती झटके कैबिनेट विवादों से भी लगे। श्रम मंत्री दीपक साह विवाद में दीपक साह को अपनी पत्नी को हेल्थ इंश्योरेंस बोर्ड में नियुक्त करने के विवाद के बाद हटाना पड़ा।

संसद से दूरी पर बढ़ा विवाद

चुनाव प्रचार के दौरान बालेन शाह ने पारदर्शिता और जवाबदेही की बात की थी, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका सार्वजनिक संवाद बेहद सीमित रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अब तक राष्ट्र को संबोधित नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, संसद की कई बैठकों से अनुपस्थित रहे और राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान बीच में ही बाहर चले गए।

विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री संसद में आकर सवालों का जवाब दें। यहां तक कि उनकी अपनी पार्टी Rashtriya Swatantra Party के नेताओं ने भी उनकी गैरमौजूदगी पर सवाल उठाए।

एक सांसद ने तो यहां तक कहा कि नेपाल की राजनीति “पाकिस्तान मॉडल” जैसी होती जा रही है, जहां कार्यपालिका संसद के प्रति जवाबदेह नहीं रहती।

बालेन समर्थकों का तर्क है कि पुराने प्रधानमंत्री संसद में लंबे भाषण तो देते थे, लेकिन जमीन पर काम नहीं करते थे। उनके मुताबिक बालेन 'कम बोलो, ज्यादा काम करो' की राजनीति कर रहे हैं।

हालांकि आलोचकों का कहना है कि संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का संसद में मौजूद रहना संवैधानिक जिम्मेदारी भी है।

भारत-नेपाल सीमा पर भी बढ़ा विवाद

बालेन सरकार का एक और फैसला विवादों में है। भारत से आने वाले सामान पर सख्त कस्टम ड्यूटी लागू करना।

नेपाल ने नियम लागू किया है कि 100 नेपाली रुपये से ज्यादा के भारतीय सामान पर अनिवार्य कस्टम ड्यूटी लगेगी। अलग-अलग उत्पादों पर 5% से 80% तक टैक्स लगाया जाएगा।

नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग दशकों से भारत से रोजमर्रा का सामान खरीदते रहे हैं। लेकिन अब सख्त जांच और टैक्स वसूली से लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह अनौपचारिक नाकेबंदी जैसा महसूस हो रहा है।

• क्या बालेन प्रशासनिक अनुभव की कमी से जूझ रहे हैं?
• क्या उनकी सरकार ज्यादा केंद्रीकृत होती जा रही है?
• क्या तेज फैसलों के बीच कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी हो रही है?

यह भी पढ़ें- 'नेपाल के व्यापार को कमजोर कर रहा भारत', व्यापारियों में मची खलबली! चाय के मुद्दे पर भिड़े पड़ोसी